Nana Patole on OBC Reservation: मध्य प्रदेशातील ओबीसींचे आरक्षण कोणामुळे गेले? देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर द्यावे: नाना पटोले

Nana Patole on OBC Reservation: देवेंद्र फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड झाला असून, भाजपच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली आहे.

मुंबई: मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घ्याव्यात, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला दोष देणाऱ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजपाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मारेकरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली आहे.

या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे आरक्षणविरोधी आहेत. मंडल आयोगाने ओबीसींना आरक्षण दिले होते त्यावेळी त्याला विरोध करत भाजपने कमंडल यात्रा काढली होती. केंद्रातील भाजप सरकारने इम्पिरीकल डेटा न दिल्यामुळेच ओबींसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकारने डेटा दिला नाही त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. याला पूर्णपणे केंद्रातील भाजप सरकार जबाबदार आहे.  

राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला

देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पाच वर्ष सत्तेत असताना आरक्षण वाचविण्यासाठी काहीही केले नाही.  भारतीय जनता पक्षाला फक्त ओबीसी समाजाची मते हवी आहेत. ओबीसींनी आरक्षण किंवा शासकीय योजनांचा लाभ द्यायचा नाही. भाजपला खरेच ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने तात्काळ कार्यवाही करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत बहाल करावे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत मतदानाची माहिती देण्याचे निर्देश देतानाच, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय संविधानाप्रमाणे ५ वर्षांत निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत. त्यानुसार निवडणुका प्रलंबित ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत.