शासनाची ४० कोटीच्या फसवणूकीप्रकरणी चौघा पोलिसांसह बिल्डराविरुद्ध गुन्हा दाखल

खोटे प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्राद्वारे गृहनिर्माण सोसायटीची स्थापना करुन शासन व म्हाडाची सुमारे ४० कोटीची फसवणूक केल्याप्रकरणी

 जमीर काझी/ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 11 - खोटे प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्राद्वारे गृहनिर्माण सोसायटीची स्थापना करुन शासन व म्हाडाची सुमारे ४० कोटीची फसवणूक केल्याप्रकरणी टिळकनगर पोलीस ठाण्यात सोसायटीच्या माजी पदाधिकाऱ्यासह सहाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एका सहाय्यक पोलीस आयुक्त, माजी पोलीस निरीक्षक आणि प्रत्येकी दोन हवालदार व बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
रेल्वे पोलिसातील सहाय्यक आयुक्त सुरेश परब, निवृत्त निरीक्षक अनिल जैतापकर,हवालदार सुरेश शिंदे, हवालदार वल्लभ पांगे,बायोबिल्ड डेव्हलपर्स कंपनीचे आनंद पाटील व सय्यद शमशुद्दीन अशी त्यांची नावे आहेत. शिंदे व पागे हे मुंबई पोलीस दलात कार्यरत आहेत.
मुंबईत स्वत:च्या नावावर घर असतानाही खोटे शपथपत्राच्या आधारे म्हाडाकडून रास्तभावाने भुखंड घेवून टॉवर उभारला, त्याचप्रमाणे शासन व म्हाडाच्या २० टक्के घरांची परस्पर विक्री करुन हाअपहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर म्हाडाने चौकशी करीत या गैरव्यवहाराबाबत ही कारवाई केली आहे. २००३ ते २०१३ या कालावधीत हा अपहार करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
जैतापकर हे विधान भवना सुरक्षा अधिकारी असताना त्यांनी म्हाडा अधिनियम १९९८२ विनियम १६ अंतर्गत भूखंड घेत टिळकनगरात महालक्ष्मी हौसिंग को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी बांधली आहे. त्या कार्यकारिणीमध्ये परब हे सचिव तर हवालदार शिंदे व पांगे हे सदस्य आहेत. मात्र त्यांनी त्यापूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून मुलूंड येथे फ्लॅट घेतल्याचे,त्याचप्रमाणे सभासदाच्या सदनिकांची आदलाबदल करणे, शासन व म्हाडासाठी देय असलेल्या २० टक्के फ्लॅट, दुकाने व शेअर्सची परस्पर विक्री आणि अनाधिकृतपणे व्यायामशाळा सुरु करुन शासन व म्हाडाची कोट्यावधीची फसवणूक केल्याबाबतची जनहित याचिका युवराज सावंत यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर कोर्टाच्य निर्देशानंतर म्हाडाने याप्रकरणाची चौकशी करुन पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक सुनिल काळे करीत आहेत.
 आठवड्यापूर्वी कोट्यावधीचा फ्लॅट सील
फसवणूकीप्रकरणी अनिल जैतापकर यांचा महालक्ष्मी को-आॅपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीतील पाचव्या मजल्यावरील ५०३ क्रमांकाचा अकराशे चौरस फुटाचा फ्लॅट गेल्या सोमवारी म्हाडाने जप्त केला आहे. याप्रकरणी शुल्क भरुन घेवून सदनिकेचे नियमितीकरण करण्यात यावे,अशी विनंती जैतापकर यांनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्या शिफारशीनिशी केली होती. मात्र नियमात बसत नसल्याने आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होण्याच्या शक्यतेने मुख्यमंत्र्यांनी ती विनंती फेटाळल्यानंतर ५ जूनला म्हाडाने पोलीस बंदोबस्तात हा फ्लॅट सील केला.
सहा महिन्यानंतर गुन्हा दाखल
म्हाडाने फसवणूक व अफरातफर प्रकरणी जैतापकर यांच्यासह सोसायटीच्या माजी पदाधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याबाबत गेल्यावर्षी १६ डिसेंबरला सर्व दस्ताऐवजासह टिळकनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज दिला होता. मात्र सरकारी पक्ष फिर्यादी असूनही अधिकाऱ्यांनी अर्जाबाबत विविध ‘अर्थ’ काढीत तब्बल सहा महिने प्रकरण प्रलंबित ठेवले होते. अखेर त्याबाबतचा प्रस्ताव परिमंडळ-६ उपायुक्त शहाजी उमाप व अप्पर आयुक्त लख्मी गौतम यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.त्यामुळे अखेर ८ जूनला रात्री उशिर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
 
म्हाडाने दिलेला अहवाल व पोलिसांची कारवाई चुकीची आहे.आम्ही न्यायालयाद्वारे प्रत्यूत्तर देवू. कोर्टाचा जो निकाल असेल तो आम्हाला मान्य असेल.
- अनिल जैतापकर ( निवृत्त पोलीस निरीक्षक व माजी चेअरमन, महालक्ष्मी गृहनिर्माण सोसायटी,चेंबूर)