सर्व प्रकारच्या नोकरभरतीस एमपीएससीची सहमती, राज्य शासनाने केली होती विचारणा

सर्व प्रकारची नोकरभरती करण्याची आपली तयारी आहे का, अशी विचारणा राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून एमपीएससीकडे करण्यात आली होती. त्यावर एमपीएससीने सहमती दर्शविणारे पत्र विभागाला पाठविले आहे.

यदु जोशी -

मुंबई : राज्य शासनाची सर्व प्रकारची नोकरभरती स्वत:मार्फत करण्यास महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सहमती दर्शविली आहे. आता शासन काय निर्णय घेते, याबाबत उत्सुकता आहे.

सर्व प्रकारची नोकरभरती करण्याची आपली तयारी आहे का, अशी विचारणा राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून एमपीएससीकडे करण्यात आली होती. त्यावर एमपीएससीने सहमती दर्शविणारे पत्र विभागाला पाठविले आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारने पारदर्शक नोकरभरतीसाठी अराजपत्रित अधिकारी (ब) तसेच क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया ही एमपीएससीमार्फत करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी याबाबत एक बैठकही घेतली होती.  

सध्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड एमपीएससीमार्फत केली जाते.  अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएसीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या संवर्गांची नोकर भरती एमपीएससीमार्फत करता येईल, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. दुय्यम सेवा निवड मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी वा विभागीय आयुक्त असतात. या मंडळाला भरती प्रक्रियेत साहाय्य करण्यासाठी अलिकडेच तीन कंपन्यांची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाने केली होती. मात्र, आता विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेसाठी दुय्यम सेवा मंडळाच्या अखत्यारितील निवड प्रक्रिया एमपीएससीकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे. काही संघटनांनीही तशी मागणी केली होती.

मराठा आरक्षणाबाबत आयोगात हालचाली -
मराठा आरक्षणाबाबत (एसईबीसी) काय भूमिका घ्यायची याबाबत एमपीएससीमध्ये सध्या हालचाली सुरू आहेत. अध्यक्ष सतीश गवई यांनी आयोगाची एक बैठक बुधवारी बोलविली आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आतापर्यंत विविध टप्प्यांवर झालेल्या भरती प्रक्रियेबाबत काय निर्णय घ्यायचा यासाठी राज्य शासनाचा सल्ला आयोगाकडून घेण्यात येणार आहे. सतीश गवई यांचे एक पत्र आयोगाकडून शासनाला पाठविले जाणार आहे. पण त्याआधी आयोगात या विषयावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय गवई यांनी दिला. त्यानुसार बुधवारी बैठक होईल.

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने अस्वस्थता -
पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करून सर्व पदोन्नती या सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्याचा निर्णय शासनाने गेल्या आठवड्यात घेतल्याने मागासवर्गीयांमध्ये अस्वस्थता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत आमचे मंत्री काय बोलतात त्याकडे आमचे लक्ष असल्याची भावना अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी, एसबीसींच्या विविध संघटनांच्या नेत्यांनी बोलून दाखविली. शासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा असे पत्र माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे.