चित्रपटगृहांत बाहेरील खाद्याला मनाईबाबत विचार करा - उच्च न्यायालय

मल्टिप्लेक्सच्या संघटनांकडून सूचना घेऊन प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांत बाहेरील खाद्यपदार्थ नेऊ देण्याबाबत ठोस भूमिका घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली.

मुंबई : मल्टिप्लेक्सच्या संघटनांकडून सूचना घेऊन प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांत बाहेरील खाद्यपदार्थ नेऊ देण्याबाबत ठोस भूमिका घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली.
प्रेक्षकांना बाहेरील पदार्थ चित्रपटगृहांत नेण्यासंदर्भात याचिकाकर्ते जनेंद्र बक्सी यांनी काही सूचना गुरुवारी न्यायालयात सादर केल्या. त्यांच्याही विचार करण्याची सूचना न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने गृहविभागाला केली. बाहेरचे खाद्यपदार्थ चित्रपटगृहांत नेण्यास बंदी घालण्यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसतानाही प्रेक्षकांना बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी घालण्यात येते. वास्तविक, महाराष्ट्र सिनेमा (रेग्युलेशन) रुल्स नुसार, चित्रपटगृहांत व आॅडिटोरियमध्ये खाद्यपदार्थ विकण्यास मनाई आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यासंबंधी सूचना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचे पालन करत याचिकाकर्त्यांचे वकील आदित्य प्रताप यांनी न्यायालयात सूचनांची यादीच सादर केली. बाहेरील खाद्यपदार्थांना व पाणी नेण्यास बंदी घालण्याविरुद्ध परवान्यामध्येच बंधनकारक तरतूद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी सूचना याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या याचिकेत एफआयसीसीआय या मल्टिप्लेक्स मालकांच्या संघटनांनी मध्यस्थी याचिका केली आहे. या याचिकेमुळे मल्टिप्लेक्सच्या मालकांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. त्यामुळे या याचिकेत मध्यस्थी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती संघटनेने उच्च न्यायालयाला केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकार सर्व पक्षांची बाजू ऐकून त्यानुसार निर्णय घेण्यास तयार आहे. न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे मान्य करत दोन आठवड्यांनी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.