‘त्यांना’ भूखंड देण्याचा विचार करा!

गुन्हेगारीचा ठपका असलेल्या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी सोलापूरमध्ये आरक्षित असलेला भूखंड मिळावा

मुंबई : गुन्हेगारीचा ठपका असलेल्या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी सोलापूरमध्ये आरक्षित असलेला भूखंड मिळावा, यासाठी संबंधित समाजाकडून करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सामाजिक कल्याण मंत्रालयाला दिले; तसेच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी व सुधारणेसाठी त्यांना भूखंड देण्याचा विचार करावा, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.
स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांनी सोलापूर येथे नियोजित विमुक्त जाती (माजी गुन्हेगार जमाती) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ६० ते ७० एकर भूखंड त्यांच्या सोसायटीसाठी दिला होता. गुन्हेगारीचा ठपका असलेल्या समाजाचे पुनर्वसन करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुधारणेसाठी संबंधित भूखंड संस्थेच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश सामाजिक कल्याण मंत्रालयाला देण्यात यावेत, यासाठी संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर आणि प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अशोक ताजणे यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ४०० ते ५०० लोक या संस्थेचे सदस्य आहेत. ब्रिटिश काळात ‘क्रिमिनल ट्राईब अ‍ॅक्ट’ मंजूर केला. संबंधित जमातीतील लोकांचा समाजातील वावर कमी करून त्यांना सुधारण्याची संधी मिळावी, या हेतूने हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या समाजाला भूखंड राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर संबंधित कायदा रद्द करण्यात आला असला तरी आरक्षण तसेच ठेवले आहे. पारधी, ठाकरी, राजपूत भामटा आणि छप्पर बांध या समाजाचा यामध्ये समावेश आहे. सोलापूरमधील भूखंड मिळावा, यासाठी या संस्थेने राज्य सरकारकडे निवदेन केले. मात्र सरकार काहीच करत नसल्याने त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असे ताजणे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने केवळ भूखंड देऊ नये, तर रस्ते, पाणी, शाळा आदी सुविधाही पुरवाव्यात, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)