योजनांचे एकत्रीकरण, फुकट योजनांना चाप; जीआरपूर्वी वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य

एकूण महसूल जमेपैकी सुमारे ५८ टक्के तरतूद अनिवार्य बाबींसाठी खर्च करण्यात येते

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यावरील कर्जाचा भार, फुकटच्या योजनांवर होणारा मोठा खर्च आणि एकूणच आर्थिक नियोजन करताना होत असलेली कसरत या पार्श्वभूमीवर एकमेकांशी निगडित असलेल्या योजनांचे एकत्रीकरण आणि फुकटच्या योजना कमी करणे अशा द्विसूत्रीवर आता राज्य सरकारने भर दिला आहे. त्यासंबंधीचे आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आले. या आदेशानुसार, नवीन मंत्रिमंडळ प्रस्तावामुळे विभागाला उपलब्ध करुन दिलेल्या नियतव्ययाच्या किती पट वाढ होणार आहे हे नमूद करणे अनिवार्य असेल.

एकूण महसूल जमेपैकी सुमारे ५८ टक्के तरतूद अनिवार्य बाबींसाठी खर्च करण्यात येते. त्यामुळे जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अनिवार्य खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासाठी अस्तित्वात असलेल्या योजना बंद करणे अथवा एकत्रीकरण करण्यासाठी विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मंत्रिमंडळ प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात यावी असे बजावण्यात आले आहे.

‘वित्त’चा अभिप्राय हवाच: अनिवार्य खर्चाबाबत वित्त विभाग, कार्यक्रम खर्चाबाबत नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय मंत्रिमंडळ टिप्पणीत समाविष्ट असल्याशिवाय प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येऊ नये. निर्णयाचा जीआर काढण्यापूर्वी वित्त व नियोजन विभागाची पूर्वसहमती घेण्यात यावी.