कॉन्स्टेबलचा आत्महत्येचा इशारा

वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आजारपणाच्या रजेची माहिती, माहिती अधिकार कायद्यान्वये (आरटीआय) मागविणे एका महिला कॉन्स्टेबलला चांगलेच महागात पडले आहे. ही माहिती मागितल्याने

- जमीर काझी,  मुंबई
वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आजारपणाच्या रजेची माहिती, माहिती अधिकार कायद्यान्वये (आरटीआय) मागविणे एका महिला कॉन्स्टेबलला चांगलेच महागात पडले आहे. ही माहिती मागितल्याने तिची दोन वर्षे वेतनवाढ रोखणे व १४२ दिवस रजा विनावेतन करण्याचे धक्कादायक प्रकरण मुंबई पोलीस दलात घडले. एवढ्यावरच हा प्रकार संपला नाही, तर दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या त्रासाविरुद्ध आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी केलेला अर्ज दोन महिन्यांपासून उपायुक्त कार्यालयातच धूळ खात पडून आहे. या सगळ््या प्रकाराची आयुक्तांनी दखल न घेतल्यास, आत्महत्येचा इशारा या महिला कॉन्स्टेबलने दिला आहे.
मध्य प्रादेशिक विभागाचे अप्पर आयुक्त आर.डी. शिंदे व परिमंडळ-३ चे उपायुक्त एस.जयकुमार यांनी अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सांगण्यावरून जाणीवपूर्वक अन्याय केल्याचे धनश्री पेडणेकर यांनी तक्रार अर्जात म्हटले आहे. पेडणेकर या ताडदेव
पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. वरिष्ठांकडे त्यांनी पाठवलेल्या तक्रार अर्ज व कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीची प्रत ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे.
राष्ट्रीय कबड्डीपटू असलेल्या धनश्री दहा वर्षांपासून मुंबई पोलीस दलात कार्यरत आहेत. गर्भवती असताना प्रकृती बिघडल्याने, त्या किरकोळ रजा घेऊन २४ मे २०१३ रोजी जगजीवनराम पश्चिम रेल्वे रुग्णालयात दाखल झाल्या. त्याबाबत पोलीस ठाण्याला कळविले होते. त्यानंतर त्या २७ जूनला प्रसूत झाल्या. प्रसूती व बालसंगोपनासाठी सवलतीची रजा घेऊन, गेल्या वर्षी ३ डिसेंबरला त्या पुन्हा कामावर रूजू झाल्या. मधल्या काळातील आजारी रजेबाबतची
सर्व वैद्यकीय प्रमाणपत्रे वेळोवेळी त्यांनी पोलीस ठाण्यात सादर केली होती.
तरीही तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक अविनाश जाधव यांच्या अहवालानुसार, तत्कालीन उपायुक्त विनायक देशमुख यांनी धनश्री यांना लोकसभा निवडणुकीच्या काळात बंदोबस्ताला गैरहजर राहिल्याचा ठपका ठेवत, ७ मे २०१४ रोजी सेवेतून निलंबित केले. ही कारवाई अंगाशी येण्याच्या शक्यतेने, त्यांचे निलंबन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कसल्याही विभागीय चौकशीविना २८ दिवसांनी परस्पर रद्द केले. त्यानंतर परिमंडळातील या कालावधीत गैरहजर राहिलेल्या इतर महिला कॉन्स्टेबल व तत्कालीन उपायुक्त देशमुख यांच्या आजारपणाच्या रजेचे विवरण माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागविले. त्यानंतर उपायुक्तांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. देशमुख यांच्या जागी बदलून आलेल्या एस. जयकुमार यांच्यासमोरही त्यांची चौकशी झाली. त्यात त्यांना दोषी ठरवून, दोन वर्षे वेतनवाढीला स्थगितीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
त्यांचे २०१४ मधील आॅक्टोबर व नोव्हेंबरचे वेतनही स्थगित ठेवण्यात आले. धनश्री यांच्या रजेच्या प्रस्तावानुसार, अप्पर आयुक्त आर.डी.शिंदे यांनी रजा शिल्लक असतानाही दोन टप्प्यात प्रत्येकी
७१ दिवस अशा एकूण १४२
दिवसांची रजा विनावेतन करण्याचे आदेश दिले.

आयुक्त , महासंचालकांकडे साकडे
उपायुक्त व अप्पर आयुक्तांकडून अन्यायाबाबत, पोलीस आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी धनश्री यांनी त्यांची भेट मिळण्यासाठी, सप्टेंबर महिन्यात पोलीस ठाण्यामार्फत अर्ज केला. मात्र, हा अर्ज उपायुुक्तांच्या कार्यालयात प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनी आता परस्पर आयुक्त कार्यालय व पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे अर्ज केला आहे. न्याय न मिळाल्यास, आत्महत्येचा इशारा धनश्री यांनी दिला आहे.

वरिष्ठांवर दबावासाठी आरटीआय
या प्रकाराबाबत परिमंडळ-३चे उपायुक्त एस.जयकुमार यांच्याकडे विचारणा केली असता, ‘धनश्री यांनी कारवाई टाळण्यासाठी व वरिष्ठांवर दबाव टाकण्यासाठी ‘आरटीआय’चा वापर केल्याचे म्हटले.
धनश्रींची नोटिशीला उत्तराची भाषा योग्य नाही. हा प्रशासकीय कार्यवाहीचा भाग असून, त्याबाबत आपण जास्त सांगू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. अप्पर आयुक्त आर. डी. शिंदे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही