घटनात्मकदृष्ट्या मराठा आरक्षण देऊ शकत नाही, तरी...; जितेंद्र आव्हाडांचा थेट सवाल

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरावेळी सत्ता गेली तरी बेहत्तर शरद पवारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव दिले असं आव्हाडांनी म्हटलं.

शिर्डी - Jitendra Awhad on Reservation ( Marathi News ) घटनात्मकदृष्ट्या मराठा आरक्षण देऊ शकत नाही. हे मुख्यमंत्र्यांना माहिती नव्हतं?. त्यांचे कायदेशीर सल्लागार, महाधिवक्ते हे मुख्यमंत्र्यांना सल्ले द्यायला असतात. मग घटनेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता येऊ शकत नाही हा सल्ला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला नव्हता?. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण कापण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? कारण ते घटनेने मंजूर केलेले आरक्षण आहे. मग भुजबळांना इतकं बोलायला कुणी लावलं?. छगन भुजबळ हे या त्रिकुट राजकारणाचे बळी पडलेत असं आज ओबीसी समाज बोलतोय. ओबीसींच्या मनात कधीही मराठ्यांबद्दल पाप नव्हते. हे पाप तुम्ही त्यांच्या मनात आणलं असा घणाघात करत जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारले आहेत. 

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ३४७ जाती आहेत. त्यांना एकत्र करून तुम्ही महाराष्ट्राचं कुरुक्षेत्र करायचं ठरवलंय का? रक्ताचा सडा पाडायचा होता का? मग अचानक तुम्ही यू टर्न का घेतला?. तुम्ही कॅबिनेटमध्ये आहात. जे कॅबिनेटमध्ये बोलायचे ते तुम्ही रस्त्यावर बोलत होते. कॅबिनेट मंत्र्यांना अशी भाषा शोभत नाही. सर्व जातीधर्मांना सोबत एकत्र घेऊन चालणारा कॅबिनेट मंत्री असावा लागतो. परंतु कुणीतरी तुमच्या तोंडावाटे बोलत होते हे आता महाराष्ट्राला कळतंय. भुजबळांकडून ही अपेक्षा नव्हती. का लावायची ही भांडणे?. जानेवारी २०२४ पर्यंत आरक्षण देऊ शकत नाही हे मुख्यमंत्र्यांना माहिती नव्हते का?. मग कशाला पाया पडण्याची नाटकं करायची?. राजकारणात स्पष्टता असायलाच पाहिजे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरावेळी सत्ता गेली तरी बेहत्तर शरद पवारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव दिले. ओबीसीला राजकीय मान्यता कुणी दिली तर शरद पवारांनी दिली. ओबीसीला महाराष्ट्रात न्याय देण्याचे काम आंबेडकरांनंतर कुणी केले असेल तर ते शरद पवारांनी केले आहे. ओबीसीला आरक्षण मिळाले पाहिजे हे आंबेडकरांनी घटनेत लिहून ठेवले. जो सर्वात मागासलेला आहे तो ओबीसी. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका आंबेडकरांनी घेतली. त्यासाठी प्रसंगी राजीनामा दिला. मंडल कमिशनला मान्यता दिली. त्यानंतर या मंडल कमिशनला मान्यता देशात सर्वात आधी महाराष्ट्राने केली. तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते. भाजपा जातीयवादाच्या बाजूने असल्याने आरक्षण नको अशी त्यांची भूमिका आहे असा आरोप जितेंद्र आव्हाडांनी केला.

दरम्यान, शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेकापासून लांब ठेवण्याचं काम कुणी केले?, फुलेंना मारण्याचा कट कुणी केला?, फुले दाम्पत्यावर शेण, गोटे, दगडे मारण्याचे काम कुणी केले?, शाहू महाराजांची हत्या करण्याचा निर्णय कुणी घेतला? शाहू महाराजांना सर्वात जास्त त्रास कुणी दिला? आंबेडकरांना शाळेतही बसू दिले नाही हे कुणी केले? पण या सगळ्यांचा बाप असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातून माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आपल्याला दिला. संविधान साधी गोष्ट नाही. केवळ पुस्तक म्हणून बघू नका. संविधान हे कुठल्याही धर्मग्रंथापेक्षा मोठे आहे असंही जितेंद्र आव्हाडांनी म्हटलं.