सीआरझेडमध्ये बांधकाम बंदी

राज्यातील पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या सात जिल्ह्यांत सीआरझेडमध्ये कुठल्याही स्वरूपाची बांधकाम परवानगी देण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने

मीरा रोड (ठाणे) : राज्यातील पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या सात जिल्ह्यांत सीआरझेडमध्ये कुठल्याही स्वरूपाची बांधकाम परवानगी देण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने मनाई केली आहे. महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) जुन्याच नकाशांच्या आधारे बांधकामांना परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर लवादाने हा मनाई आदेश लागू केला.
पाच वर्षांपूर्वीच्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार एमसीझेडएमएने नकाशे जाहीर करून मगच काही सीआरझेड क्षेत्रांत बांधकामांना परवानगी देणे बंधनकारक होते. मात्र, एमसीझेडएमएने जुन्या नकाशांच्या आधारे बांधकामांना मंजुरी दिल्याबद्दल वनशक्ती संस्थेने याचिका दाखल केली होती.
मुंबई, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे सात जिल्हे सागरी व खाडीकिनाऱ्यांवर वसलेले आहेत. सीआरझेडबाधित असलेल्या या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन व पाणथळ आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश व कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू आहे. त्यातच एमसीझेडएमएकडून सीआरझेडमध्ये वारेमाप बांधकाम परवानग्या देतानाच सीआरझेडबाधित बांधकामे नियमित केली जात आहेत. परवानगी दिल्यानंतर होणाऱ्या अटीशर्तींच्या उल्लंघनाकडेदेखील एमसीझेडएमएकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप वनशक्तीकडून करण्यात आला.
एमसीझेडएमएला मिळालेली मुदतवाढ ३१ जानेवारी रोजी संपली होती. तीन वेळा मुदतवाढ घेऊनदेखील नवीन नकाशे जाहीर केले जात नसताना पुन:पुन्हा मुदतवाढ मात्र मागितली जात असल्याकडे लवादाचे लक्ष वेधण्यात आले. लवादाचे न्यायाधीश यू.डी. साळवी व तज्ज्ञ अधिकारी डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने १० फेब्रुवारी रोजी एमसीझेडएमएला पुन्हा मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. जोपर्यंत नकाशे जाहीर करत नाहीत, तोपर्यंत सीआरझेडमध्ये कुठल्याही स्वरूपाची बांधकाम परवानगी देण्यास तसेच बांधकामे नियमित करण्यास मनाई केली. (प्रतिनिधी)

पाच वर्षांपूर्वीच्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार एमसीझेडएमएने नकाशे जाहीर करून मगच काही सीआरझेड क्षेत्रांत बांधकामांना परवानगी देणे बंधनकारक होते.
मात्र, एमसीझेडएमएने जुन्या नकाशांच्या आधारे बांधकामांना मंजुरी दिल्याबद्दल वनशक्ती संस्थेने याचिका दाखल केली होती.