बांधकामबंदी उठण्यासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात, मुख्यमंत्र्यांचेही तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश

शहरांसाठी घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण आणले जात नाही तोवर महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये नवीन बांधकामांवर बंदी आणण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य शासन दाद मागणार आहे.

मुंबई : शहरांसाठी घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण आणले जात नाही तोवर महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये नवीन बांधकामांवर बंदी आणण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य शासन दाद मागणार आहे.
राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीचे धोरण यापूर्वीच आखले. त्यानुसार नियम तयार केले आहेत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून राज्यातील गृहसंकुले व इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
वाढत्या मनुष्यवस्तीतील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आखले नसल्याबाबत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दंड आकारला आहे. तसेच योग्य धोरण आणेपर्यंत या राज्यांत बांधकामे करता येणार नसल्याचा आदेशही देण्यात आल्याचे वृत्त होते. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील धोरण राज्याने यापूर्वीच आखून नियम तयार केले. पुढील कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाली नाही. राज्य शासन वस्तूस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असून बांधकामांवर घातलेली बंदी उठवण्याची विनंतीही करण्यात येणार असल्याचे राज्य शासनातर्फे शनिवारी स्पष्ट केले.

१५० घनकचरा प्रकल्प मंजूर
राज्यातील दीडशेहून अधिक शहरांचे घनकचरा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून २३६ शहरांमध्ये कचºयाचे वर्गीकरण सुरू झाले आहे. १४३ शहरांमध्ये कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्पांची कार्यवाही वेगात आहे, तर ३७ शहरांना हरित खताचा ब्रँड प्राप्त झाला आहे. सर्व शहरांत २ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत कचºयावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शासनातर्फे देण्यात आली आहे.