डझनावर बांधकाम अभियंते ‘राज’मार्गावर

राजकारण आणि त्यातून मिळणाऱ्या पदांचे सर्वांनाच आकर्षण असते. शासनाचे अधिकारी-कर्मचारीही त्यातून सुटलेले नाहीत. कुणी सेवानिवृत्तीनंतर तर कुणी खास स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन राजकारणात प्रवेश करतात.

निवडणुकीचे वेध : राजकारणासाठी राजीनामा देण्याची तयारी
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
राजकारण आणि त्यातून मिळणाऱ्या पदांचे सर्वांनाच आकर्षण असते. शासनाचे अधिकारी-कर्मचारीही त्यातून सुटलेले नाहीत. कुणी सेवानिवृत्तीनंतर तर कुणी खास स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन राजकारणात प्रवेश करतात. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील डझनावर अभियंत्यांनी या ‘राज’ मार्गावर धावण्याची जोरदार तयारी चालविली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचे ओएसडी (आॅफिसर आॅन स्पेशल ड्युटी) संदीप बेडसे यांनी आपल्या कनिष्ठ अभियंता पदाचा तीन महिन्यापूर्वी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी धुळे जिल्ह्यातील सिंदखेडा मतदारसंघातून विधानसभेची तयारी चालविली आहे. मुख्य अभियंता एन. एच. जळकोटे हे जानेवारीमध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी नुकताच शिवसेनेत प्रवेश घेतला असून नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड मतदारसंघातून विधानसभा लढविण्याच्या दृष्टीने चाचपणी चालविली आहे. निवृत्त मुख्य अभियंता सी.डी. फकीर हे अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथून निवडणूक लढविण्याचा विचार करीत आहे. मात्र अद्याप त्यांचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. निवृत्त मुख्य अभियंता डी.जी. मळेकर हे बीड जिल्ह्यातून रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहे. ठाणे येथील अधीक्षक अभियंता अनिल गायकवाड यांचे भाऊ सुनील गायकवाड यांनी लातूर जिल्ह्यातून लोकसभा निवडणूक लढविली. ते निवडूनही आले. आता त्यांचा मुलगासुद्धा विधानसभेची तयारी करतो आहे. अतुल चव्हाण या कार्यकारी अभियंत्याची पत्नी औरंगाबादमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य असून त्या आता आमदार कल्याण काळे यांच्या विरोधात निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत आहेत. बांधकाम खात्यातील अभियंत्यांनी निवडणूक लढविल्याचा पूर्व इतिहास आहे. मुंबई बांधकाम खात्याच्या इलेक्ट्रीकल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अभियंता रावसाहेब अंतापूरकर हे नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर मतदारसंघाचे आमदार म्हणून गतवेळी निवडून आले. तर मुंबईच्या प्रेसिडेन्सी विभागातील उपअभियंता सुभाष शिंदे यांनी पाच वर्षांपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या विरोधात निलंगा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. मात्र ते पराभूत झाले. ‘राज’मार्गावर येण्याची तयारी करणाऱ्या या अभियंत्याची जुनी प्रकरणे आजही गाजत आहेत. सी.डी. फकीर यांना विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. नाशिकला कार्यरत असताना सर्व निविदा जादा दराने मंजूर करण्याचे ‘कसब’ जळकोटे यांनी दाखविले होते. मळेकर यांना अवघ्या दोन दिवसांसाठी बढती दिली गेली होती. संदीप बेडसे यांच्या कारभाराचा भाजपा नेत्याने केलेला पर्दाफाश सर्वश्रृत आहे. मळेकर यांचा उस्मानाबादमधील धाडीचा किस्सादेखील अद्याप चर्चेत आहे.
बांधकाम खात्यातूनच एवढे इच्छुक का ?
शासनाचे विविध विभाग आहेत. त्यातून निवडणूक लढणाऱ्यांची संख्या अवघी बोटावर मोजण्याइतकी आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून लढण्यासाठी इच्छुक व तयारीला लागलेल्या अभियंत्यांची संख्या डझनावर पोहोचली आहे. यामागील रहस्य गुलदस्त्यात असले तरी या खात्यात होणारी मोठी ‘आर्थिक उलाढाल’ हे प्रमुख कारण यामागे असल्याचे बोलले जाते. काही बांधकाम अभियंत्यांकडून राजकारणासाठी ‘रसद’ पुरविली जात असल्याची माहिती आहे. आपल्या खात्याच्या मंत्र्यांकडून प्रेरणा घेऊन तर हे अभियंते राजकीय प्रवेशाची तयारी करीत नाहीत ना, अशी शंका वर्तविली जात आहे.