बेकायदा बांधकामांचे पाणी तोडले

नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर महापालिकेची अजूनही टोलवाटोलवीच सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर महापालिकेची अजूनही टोलवाटोलवीच सुरू आहे. पाणी पुरवठा विभागाने मंगळवारी सकाळी तेथील २९ बांधकामांपैकी ८ व्यावसायिक बांधकामांचा पाणी पुरवठा बंद करण्याची कारवाई केली. बांधकाम विभाग मात्र अजूनही तपासणीतच वेळ घालवत आहे.
मंगळवारी कारवाई झालेल्या ८ व्यावसायिक बांधकामांपैकी ३ बांधकामे माजी महापौरांच्या जागेवर केलेली आहेत. ती चालवणाऱ्या व्यक्ती दुसऱ्या आहेत, जागा मात्र माजी पदाधिकाऱ्याची आहे. एस.एन. डी.टी. पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता मदन आडारी यांच्या आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता सुनील कदम यांनी ही कारवाई केली.
रेड्डीज पार्टी हॉल, विष्णूजी की रसोई, कावेरी हॉटेल, कोकणरत्न हॉटेल, कृष्णा गार्डन, पी. के. बिर्याणी, सिंहगड चौपाटी, चूल मटण या हॉटेल्सचे पाणी तोडण्यात आले. नदीपात्राच्या या बाजूला एकूण २० बांधकामे आहेत. मंगळवारी कारवाई झाली नाही त्याठिकाणीही हॉटेल व अन्य व्यवसाय चालवले जातात. लॉन करून मंगलकार्यालयेही बांधण्यात आली आहेत. त्यांच्यातील काहींनी नळजोड अधिकृत असल्याचे सांगितल्यामुळे त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ दिला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान कार्यालयांसहित ही सर्व बांधकामे अनधिकृत असून, ती पाडून टाकावीत असे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतही दिली आहे. असे असताना महापालिका प्रशासनाकडून मात्र कारवाई करणे टाळले जात आहे. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या बांधकामांची तपासणी करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येईल असे सांगितले होते. तशी पाहणी करण्यात आली आहे, मात्र अहवालाचे काय झाले ते सांगण्यात आलेले नाही.
नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूस पूररेषा असते. असे असताना केवळ एकाच बाजूच्या बांधकामांवर कारवाई केली जात असल्याचीही चर्चा आहे. प्रामुख्याने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांकडून हा युक्तिवाद होत आहे. मात्र न्यायाधिकरणाने त्यांच्यासमोर आलेल्या याचिकेवरच निकाल दिल्यामुळे सध्या नदीच्या एकाच बाजूवर कारवाई होत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.