मुख्यमंत्री, पटोलेंविरोधात कोर्टात अवमान याचिका; गृहमंत्र्यांविरोधातही कारवाईची मागणी

न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करण्यासाठी, असे करण्यात आले. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मुंबई :  न्यायव्यवस्थेबाबत टिप्पणी केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, शिवसेना खासदार संजय राऊत व अन्य जणांविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
मंत्रिपदावर असलेल्या प्रतिवादींनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर अनेक खोटे, निंदनीय आणि अवमानकारक आरोप केले आहेत, असे इंडियन बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. 

न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करण्यासाठी, असे करण्यात आले. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, ‘सामना’च्या संपादक व उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे, ‘सामना’चे मुद्रक आणि प्रकाशक विवेक कदम यांच्यावरही अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. प्रतिवादी जे मंत्रिपद भूषवीत आहेत, सत्तेत आहेत ते संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याच्या मोहिमेत गुंतले आहेत. कारण न्यायालयाने दिलेले निर्णय त्यांना रुचत नाहीत. त्यांना पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून त्यांच्या विरोधकांना कारागृहात डांबून ठेवायचे आहे. मात्र, त्यांची ही योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या व या न्यायालयाच्या आदेशामुळे हाणून पाडण्यात आली आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. याचिकेवरील सुनावणी २६ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.

अलीकडेच उच्च न्यायालयाने आयएनएस विक्रांत निधी अपहारप्रकरणी भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांना अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर राऊत यांनी न्यायालयाविरोधात टिप्पणी केली होती.