लोणार सरोवरातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात पुन्हा खोदकाम सुरू

वनविभागाच्या आशीर्वादाने अतिसंवेदनशील क्षेत्रात वारंवार सरोवर काठावरील गौणखनिजाचे उत्खनन करून रस्ते बनविले जात आहे.

मयूर गोलेच्छा/ऑनलाइन लोकमत 
लोणार, दि. 24 -  पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लोणार सरोवरालगतच्या वन्यजीव अभयारण्यापासून १०० मीटरचा परिसर चारही बाजूने अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यानंतरही वनविभागाच्या आशीर्वादाने अतिसंवेदनशील क्षेत्रात वारंवार सरोवर काठावरील गौणखनिजाचे उत्खनन करून रस्ते बनविले जात आहे. यामुळे सरोवराच्या पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून होणाऱ्या प्रयत्नांना वन विभागाकडून सातत्याने खीळ घालण्याचा प्रकार होत आहे.
पर्यावरणाचे संरक्षण होण्याच्या हेतूने सरोवरालगतच्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रातील १०० मीटर परिसरात गौण खनिज उत्खननासह पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबींवर पायबंद घालण्यात आला आहे परंतु ज्या वन विभागावर
सरोवर आणि पर्यावरण संरक्षणाची मुख्य जबाबदारी आहे त्याच वन विभागाकडून सातत्याने शासनाच्या नियमाची पायमल्ली केली जात आहे. यापुर्वीही एकदा अशाच प्रकारे वन विभागाने सरोवर काठावरील गौण खनिजाचे नियमबाह्यपणे
उत्खनन करून रस्ता तयार केला होता. त्यावेळीही कोणतीच कारवाई संबंधित विभागाकडून यास कारणीभूत वनपरिक्षेत्र अधिकारी चव्हाण यांच्यावर करण्यात आली नाही. त्यामुळेच की काय पुन्हा एकदा कायदा तोडून आणि पर्यावरणाचे
नियम धाब्यावर बसवून वन विभागाने सरोवर काठाला क्षतीग्रस्त करण्याची हिंम्मत दाखवली आहे. पर्यावरण विभागाने सरोवरालगतचा चारही बाजूचा १०० मीटर परिसर अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित केल्यामुळे या क्षेत्रात नवीन बांधकाम, रासायनिक शेती, वृक्षतोड, प्लास्टीक पिशव्यांचा वापर, जल, वायू, आणि ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्या सर्वच बाबींवर निर्बंध घातले असतांनाही सर्वसामान्यांकडून नियमांची पायमल्ली झाल्यानंतर कारवाई आणि तत्पर राहणाऱ्या वनविभागाने नियम धाब्यावर
बसवून केलेल्या कृत्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई होणार काय? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
अतिसंवेदनशील क्षेत्रातील १०० मीटर परिसरातच वन विभागाने दोन भव्य प्रवेशव्दाराचे बांधकाम सुरू केले आहे. १०० मीटर परिसरात वनविभागाच्या आशिर्वादाने गावठी दारूच्या हातभट्टया उभारल्या जात आहे तसेच प्लास्टीकचा वापरही होतांना दिसून येतो. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय कुचकामी ठरू पाहत आहे.