ईडीच्या छायेतील कंपनीला कंत्राट, विरोधकांकडून सरकारवर टीका

राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी या कंत्राटासंदर्भात गंभीर आरोप केले.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाने विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवण्याचे काम ईडीच्या कारवाईमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या ब्रिस्क इंडिया कंपनीला दिले आहे. ‘लोकमत’ने सोमवारच्या अंकात याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम दिले होते.
अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळा व वसतिगृहांमध्ये भोजन पुरवठ्याचे हे कंत्राट असून त्याचा शासन निर्णय सोमवारी काढण्यात आला होता. मुंबईतील भाजप आमदाराच्या कंपनीला देखील पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
 राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी या कंत्राटासंदर्भात गंभीर आरोप केले. त्यांनी म्हटले आहे की, ब्रिस्क इंडिया कंपनी ही मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या जावयाची बेनामी कंपनी आहे. या कंपनीकडून मनी लाँडरींग झाल्याचा गंभीर आरोप मविआ सरकारच्या काळात भाजपने केला होता.  आज याच कंपनीला कंत्राट दिले. यामुळे राजकीय सोयीसाठी खोटे आरोप करून लोकांची दिशाभूल केल्याबद्दल भाजप लोकांची माफी मागणार का? निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारे पत्र राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले होते.

नवीनच शक्कल
- खरेतर निविदादाराने उपपुरवठादार नेमणे अपेक्षित नसते. या निविदादारांना मात्र भोजन पुरवठादारांना उपपुरवठादार नेमण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच ज्यांना निविदा मंजूर करण्यात आली आहे त्यांच्यात काम पूर्ण करण्याची क्षमता नाही, हे सरकारला माहिती होते असाही अर्थ काढला जात आहे.  बड्या कंपन्यांच्या नावे कंत्राटी घ्यायची आणि लहान-लहान पुरवठादारांना लाभ पोहोचवायचा, अशी नवीनच शक्कल सामाजिक न्याय विभागाने लढवली आहे.

(भोजन पुरवठ्याच्या कंत्राटात फुटले ‘सब कॉन्ट्रॅक्ट’ला पाय, प्रति विद्यार्थी जेवणासाठी महिन्याला ५,२०० रुपये खर्च)