जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे कंत्राटीकरण

पारदर्शकतेचा अभाव; युनिक फाउंडेशनने ११0 गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या अभ्यासातील निरीक्षणे

- योगेश बिडवई

मुंबई : पुण्यातील ‘द युनिक फाउंडेशन’ या संशोधन संस्थेने जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यातील विविध विभागांत केलेल्या अभ्यासात या योजनेचे कंत्राटीकरण झाल्याचे आढळले आहे. या योजनेत प्रशासन आणि कंत्राटदार यांचा महत्त्वाचा हस्तक्षेप आढळला आहे. लोकजागृती, जलसाक्षरता, लोकवर्गणी वगळता इतर बाबींमध्ये गावकऱ्यांना निर्णयाचा कोणताही अधिकार नसल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे ठरविले असताना या अभ्यासातील निरीक्षणे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपयोगी ठरणाºया आहेत. संस्थेकडून राज्यातील २५ तालुक्यांतील ११0 गावांना भेटी देण्यात आल्या. त्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील ४, मराठवाड्यातील ३ व विदर्भातील २ अशा ९ गावांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातून गावे दुष्काळमुक्त न होण्यामागील अनेक वास्तव तथ्ये समोर आली आहेत. सार्वजनिक हिताच्या योजनेत हितसंबंधांना प्राधान्य मिळाल्यानंतर कंत्राटदार व मोठे शेतकरी यांनाच त्याचा लाभ मिळतो, असेही या अभ्यासातून पुढे आले आहे. वाफगाव (पुणे), टाकरवन (बीड), सोनखांब (नागपूर) व येडशी (उस्मानाबाद) येथील गावकऱ्यांनी केलेल्या सूचना कंत्राटदारांनी धुडकावून लावल्या. वाफगावकरांनी तर कामे निकृष्ट झाल्याचे वारंवार सांगितले. त्यावर चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र समितीच्या सदस्यांमध्येच ज्यांनी कामे केली, त्यांचा समावेश करण्यात आला. अनेक ठिकाणी चार पट पैसे खर्च झाल्याचे लोकांनी सांगितले.

रचनेच्या आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना फसलेली दिसते. अंमलबजावणी करताना ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वास मूठमाती देण्यात आली. माथ्याऐवजी पायथ्याकडून कामे झाल्याने पायथ्याच्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याचे केंद्रीकरण झाले. योजनेचे कंत्राटीकरण झाल्याचे दिसून आले. मशीनच्या अतिवापरामुळे अनेक गावांमध्ये कंत्राटदार आणि स्थानिक प्रशासनाने गावकºयांचे श्रमदान आणि त्यांचा सहभाग घडू दिला नाही. कंत्राटदारांचे आर्थिक हितसंबंध स्थानिक नेतृत्व आणि स्थानिक प्रशासनाशी जोडलेले दिसून आले.
- विवेक घोटाळे (कार्यकारी संचालक) व सोमिनाथ घोळवे (संशोधक), द युनिक फाउंडेशन, पुणे

प्रत्यक्ष खर्च किती?
२६ जानेवारी २0१५ पासून योजना कार्यान्वित झाली. २0१६ ते २0१९ पर्यंत योजनेवर अर्थसंकल्पानुसार सुमारे ७ हजार कोटी रूपये खर्च झाले. प्रत्यक्ष किती निधी खर्च झाला, हे शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केले नाही.
या शिवाय सीएसआर निधी, लोकवर्गणी, विविध संस्था, व्यक्तींच्या देणग्या याचा हिशोब शासनाच्या नोंदींमध्ये नाही. योजनेचा वस्तूनिष्ठपणे आढावा घेण्याचा एकदाही प्रयत्न झाला नाही.
कंत्राटदारांच्या वेतनाविषयी गोपनीयता ठेवण्यात आली. गावांची सदोष पद्धतीने निवड झाल्याचेही या अभ्यासात आढळले आहे.