जात प्रमाणपत्र पडताळणी कामकाजावर नियंंत्रण

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसंदर्भात आदिवासी समाज कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर सरकारने

पुणे : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसंदर्भात आदिवासी समाज कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. या समितीकडून प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कामकाजावर नियंंत्रण ठेवले जाईल.
पुण्यातील अदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतून तिचे कामकाज चालणार आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील प्राप्त व प्रलांबित प्रकरणांंचा आढावा घेऊन ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी व सध्या अस्तित्वात असलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या व त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करुन समित्यांची संख्या व आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या निश्चित करण्याबाबत उपाय सूचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या ४ फेब्रुवारीच्या अंतरिम आदेशानुसार ६ जणांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीश आर. वाय. गानू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त संभाजी एम. सरकुंडे, बुलडाण्याचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके, आदिवासी विकास विभागाचे सेवानिवृत्त सहसचिव स. नु. गावीत, नांदेडच्या मांडवा गावातील गोवर्धन शांताराम मुंढे, सहाय्यक शिक्षक आणि नंदूरबारच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे सहआयुक्त ई. जी. भालेराव यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जात पडताळणी समिती कार्यालयात कोणत्या सुविधा असाव्यात हे तज्ज्ञ समितिने निश्चित करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.
प्रत्येक समितीने महिन्यात किमान किती केसेस निकाली काढाव्यात, त्याचा कोटा तज्ज्ञ समिती निश्चित करेल. प्रलंबित प्रकरणे तसेच भविष्यातील प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन किती जात पडताळणी समित्या असाव्यात हे सुद्धा निश्चित करेल. (प्रतिनिधी)