देशद्रोहाचे ‘ते’ वादग्रस्त परिपत्रक अखेर मागे

सरकार किंवा शासनाच्या प्रतिनिधींवर टीका केल्यास देशद्रोहाचा खटला भरण्याबाबतचे वादग्रस्त परिपत्रक अखेर राज्य सरकारने मागे घेतले

मुंबई : सरकार किंवा शासनाच्या प्रतिनिधींवर टीका केल्यास देशद्रोहाचा खटला भरण्याबाबतचे वादग्रस्त परिपत्रक अखेर राज्य सरकारने मागे घेतले. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे परिपत्रक मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयासमोर सांगितले.
देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासंबंधीच्या भारतीय दंड विधानातील १२४ (अ)चा गैरवापर होऊ नये, यासाठी २७ आॅगस्ट २०१५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे विरोधी पक्षांसह सामान्यांनीही राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी आणि वकील नरेंद्र शर्मा यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. महिनाभरापूर्वी खंडपीठाने राज्य सरकारला या परिपत्रकात सुधारणा करा किंवा हे परिपत्रक रद्द करा, असे म्हणत राज्य सरकार निर्णय घेईपर्यंत या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी कायदेतज्ज्ञ व मुख्य सचिवांचा सल्ला घेऊन परिपत्रक मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मंगळवारी अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला दिली.
हे परिपत्रक कोणी काढले, याचीही चौकशी मुख्यमंत्री करणार आहेत, अशी माहिती अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला दिली. सरकारने परिपत्रक मागे घेतल्याने खंडपीठाने या दोन्ही जनहित याचिका निकाली काढल्या. (प्रतिनिधी)
राज्य शासनाचे हे परिपत्रकदेखील भाजपाच्या याच हुकूमशाही मानसिकतेतून उचललेले पाऊल होते. न्यायालयाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावून सरकारने आपला छुपा अजेंडा राबविण्याचा प्रयत्न केला. फडणवीस सरकारवर हे अन्यायी, अलोकतांत्रिक परिपत्रक मागे घेण्याची वेळ ओढवली. हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी स्पष्ट केले.