शिंदे-ठाकरे प्रकरण याच आठवड्यात संपविण्याचे 'आदेश'; राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टात घमासान

ठाकरे गट : बहुमत चाचणीचे घटनात्मक औचित्य नव्हते; शिंदे गट : सरकार देण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाच्या काळात राज्यपालांकडून घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन झाले काय? राज्यपालांची ही भूमिका उद्धव ठाकरे सरकार उलथून टाकण्याला कारणीभूत ठरली काय? या मुद्यावर ठाकरे व शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केले. गेल्या आठवड्यात अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मंगळवारी पूर्ण केला. त्यावेळी हे प्रकरण याच आठवड्यात संपवा, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वकिलांना सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

युक्तिवाद करताना अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या कृतीवर व त्यांच्या हेतूवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिंघवी म्हणाले की, शिवसेनेमध्ये फूट पडली आहे, हे गृहीत धरून राज्यपालांनी निर्णय घेतला. शिंदे गटाने १८ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली होती. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याचे काहीही घटनात्मक औचित्य नव्हते. शिवसेनेच्या १६ सदस्यांच्या अपात्रतेवरील याचिका प्रलंबित आहे. याचा काय निर्णय लागतो, हे तपासल्यानंतर हे निर्देश दिले पाहिजे होते. राज्यपालांच्या या निर्णयांनी पुढील घटनात्मक पेच निर्माण झाला. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीच्या तरतुदींची राज्यपालांनी दखल घेतली नाही.

घटनापीठाचे सवाल
सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या हेतू व मर्यादा भंगांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याच्या अधिकाराला वैधानिक आधार काय आहे? असा सवाल केला. 

राज्यपालांनी फुटीला मान्यता दिलीच कशी? 
राज्यपालांकडे एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ३४ सदस्यांनी पत्र दिले. राज्यपालांनी शिवसेनेतील या सदस्यांच्या फुटीवर शिक्कामोर्तब केले. राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांना डावलून विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य एखाद्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा किंवा काढून घेण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. 
एखाद्या पक्षाच्या फुटीवर शिक्कामोर्तब करण्याचे राज्यपालांचे काम नाही. यामुळे राज्यपालांनी घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन केले, असेही सिंघवी यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे गटाकडे विलीनीकरण हाच पर्याय शिल्लक होता. २८ जून २०२२ रोजी खरी शिवसेना कोणती हा प्रश्नच उपस्थित झाला नव्हता, असेही सिंघवी यांनी निदर्शनास आणून दिले.

बहुमत चाचणी योग्यच
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, शिवसेनेत एक महिन्यापूर्वी मतभेद नसल्याने बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नसल्याचा दावा चुकीचा आहे. राजकीय पक्षात एका महिन्यात काहीही घडू शकते. 

राज्य सरकारची 
स्थिरता महत्त्वाची
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी राज्यपालांच्या कृतीचे जोरदार समर्थन केले. कौल म्हणाले की, शिवसेनेेतील ५५ पैकी ३४ सदस्यांनी सरकारवर विश्वास नसल्याचे लिहून दिले होते. या स्थितीत राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. यात चुकीचे काय झाले. सरकारच्या बहुमतावर प्रश्नचिन्ह लागले तर तर राज्यपालांना पर्यायी स्थिर स्थापन करण्याची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी लागते.

१०व्या अनुसूचीतील तरतूद महत्त्वाची
यावेळी सरन्यायाधीशांनी राज्यघटनेतील १०व्या अनुसूचीचे महत्त्व अधोरेखित केले. यानुसार वेगळ्या झालेल्या आमदारांना विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी न्या. नरसिंहा यांनी कर्नाटकच्या बोम्मई खटल्याचा संबंध या प्रकरणात कोठेही लावता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.