राज्य कामगार विमा योजनेचे महामंडळामध्ये रूपांतर

राज्य कामगार विमा योजनेचे रूपांतर राज्य कामगार विमा महामंडळात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिपरिषदेच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : राज्य कामगार विमा योजनेचे रूपांतर राज्य कामगार विमा महामंडळात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिपरिषदेच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या योजनेचा लाभ २४ लाख कामगारांना मिळतो. १८ जिल्ह्यांमधील १३ रुग्णालये, ६१ सेवा दवाखाने आणि ५०६ विमा वैद्यकीय व्यवसायांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या या योजनेचे संपूर्ण नियंत्रण आता महामंडळाकडे असेल. या योजनेसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो.
कामगार विम्यापोटी विविध आस्थापनांकडून घेण्यात येणारी रक्कम आता महामंडळात जमा होईल. आतापर्यंत दुहेरी नियंत्रणात असलेल्या या योजनेच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच ईएसआय अधिनियमात सुधारणा करून, राज्यस्तरीय कामगार विमा महामंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्या अंतर्गत राज्य सरकारने आजचा निर्णय घेतला. या महामंडळासाठी पहिल्या तीन वर्षांचा संपूर्ण खर्च हा केंद्र सरकार करणार असून, त्यानंतर ९० टक्के खर्चही केंद्रच करणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालयात विविध विभागांत अध्यापकांसह वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. यामुळे अतिविशेषोपचार रु ग्णालयासाठी १०० नियमित पदांसह इतर ३५ पदे, तर ट्रॉंमा सेंटरसाठी १४७ नियमित पदांसह इतर ३३ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालयात डी. एम.एम.सी.एच. हा अभ्यासक्र म सुरू करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयाच्या प्रश्नांसंबंधी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार कार्यवाही करत, पदांच्या निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला.महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावरील अध्यक्ष व सदस्यांच्या काही कारणास्तव मध्येच खंडित झालेल्या जागा भरण्यासाठीची तरतूद महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमात नव्याने करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली.