‘सकल मराठा’ची समन्वय समिती

महागोलमेज परिषदेत स्थापना : चर्चेला तयार होण्याचे सरकारला आवाहन; १६ ठराव मंजूर

कोल्हापूर : मराठा क्रांती मूक मोर्चावेळी राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत कुणाशी चर्चा करायची, असा मुद्दा वारंवार उपस्थित करीत होते. सकल मराठा समाजाच्या न्याय्य-हक्कांच्या लढ्याला दिशा देण्यासाठी समाजाची राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारने चर्चेची तयारी करावी, असे आवाहन संजीव भोर-पाटील, राजेंद्र कोंढरे, दिलीप पाटील व आबा पाटील यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत केले.
क्षत्रिय मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्सतर्फे कोल्हापुरातील मुस्कान लॉनमध्ये ही महागोलमेज परिषद झाली. यातील निर्णय आणि ठरावांची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. संजीव भोर-पाटील म्हणाले, ‘सकल मराठा’ समाजामधील मतभेद, मनभेद संपुष्टात आले आहेत. मराठा क्रांती मूक महामोर्चाच्या माध्यमातील लढा आता पुढे जाणार आहे. राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मराठ्यांचे मोर्चे निघाले. त्यावर चर्चा कुणाशी करायची, या मुद्द्यावर राज्य सरकार मागण्यांबाबत टोलवाटोलवी करत होते. समाजाची अडचण लक्षात घेऊन या लढ्याला एक आदर्श चेहरा देण्यासाठी महागोलमेज परिषदेत राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन केली आहे. २५ ते ३० प्रतिनिधींचा समावेश असणारी ही समिती प्राथमिक स्वरूपातील असणार आहे. जिल्हा व तालुकानिहाय चाचपणी करून तिचा विस्तार केला जाईल. येत्या ८ ते १० दिवसांत समितीची आचारसंहिता तयार करण्यात येईल. रवींद्र काळे-पाटील म्हणाले, मराठा समाज आणि सरकार यांच्यातील समन्वयक म्हणून समिती काम करणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून समाजाच्या मागण्यांबाबत जाहीररीत्या चर्चा करण्याची तयारी सरकारने करावी. सरकारसमवेत चर्चा केल्यानंतर समितीद्वारे मागण्यांचे निवेदन देण्यात येईल. त्यानंतर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन दिवस ते आठवडाभराची मुदत दिली जाईल. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास त्यानंतर होणाऱ्या आंदोलनाला सरकारच जबाबदार राहील. राजेंद्र कोंढरे म्हणाले,आरक्षण ते अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणा, आदींबाबत विविध समित्या स्थापन करून त्यांच्यातर्फे सरकारकडे राज्यस्तरीय समन्वय समिती पाठपुरावा करेल. दिलीप पाटील म्हणाले, परिषदेत राज्यभरातून मराठा समाजाच्या सुमारे ५०० प्रतिनिधींनी एकमताने निर्णय घेतले आहेत. राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन केली असून ती प्राथमिक असेल अंतिम असणार नाही. त्याद्वारे सरकारवर दबाव वाढविण्यात येईल. आबा पाटील म्हणाले, सकल मराठ्यांच्या लढ्याबाबतचे सर्व निर्णय आजपासून समन्वय समिती घेईल. त्यात कोणाचा हस्तक्षेप असणार नाही. समितीतील प्रत्येकजण एक मराठा म्हणून काम करेल. प्रा. जयंत पाटील म्हणाले, मोर्चानंतर काय, अशी विचारणा समाजाकडून केली जात होती. मात्र, या ऐतिहासिक महागोलमेज परिषदेने समाजाच्या लढ्याला निर्णायक दिशा आणि चेहरा दिला आहे. पत्रकार परिषदेस जयेश कदम, दिलीप देसाई, वीरेंद्र पवार, आप्पासाहेब पुणेकर, संतोष सूर्याराव, संतोष गोळे, गुणवंत पाटीलसह राज्यभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.


परिषदेच्या संयोजनासाठी झटले मावळे
क्षत्रिय मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आर. के. पाटील, जयेश कदम, दिलीप देसाई, राजू लिंग्रस, सचिन तोडकर, उमेश पोवार, प्रशांत पाटील, नितीन सासणे, रणधीर पोवार, बाजीराव चव्हाण, ऋषिकेश पाटील यांच्यासह सुमारे १०० मावळे यांनी परिषदेचे नेटके संयोजन केले.


अर्धनग्न मोर्चाला विरोध
मेळाव्यात केदार कदम यांनी पुणे येथे प्रा. संभाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात येणाऱ्या अर्धनग्न मोर्चामागील भूमिका स्पष्ट केली. त्यावर मुंबईतील महेश राणे यांनी पुण्यातील हा मोर्चा होऊ देणार नाही असे सांगितले. यावर प्रा. जयंत पाटील यांनी जातीच्या मोर्चासाठी कपडे काढणे योग्य नाही. सकल मराठा हे नाव कुणी वापरावयाचे याबाबत आचारसंहिता ठरणे महत्त्वाचे असल्याची भूमिका तुषार काकडे यांनी मांडली. त्या अनुषंगाने मेळाव्यात ठराव करण्याची मागणी संजीव भोर-पाटील यांनी केली. त्यावर संबंधित मोर्चाला विरोध करून तो काढण्यात येऊ नये, असा ठराव करण्याची चर्चा केली. त्यानुसार १० व ३० मे रोजी कोणताही मराठा क्रांती मोर्चा सकल मराठा समाजाने जाहीर केलेला नसल्याचा ठराव परिषदेत करण्यात आला.


एकत्र या, निर्णय घ्या : मोर्चानंतर आता काय करायचे हे ठरविणे आवश्यक आहे. लढा यशस्वी करण्यासाठी मराठ्यांनी एकत्र यावे. शेती, उद्योग, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील समाजाचे प्रश्न, समस्यांवर चर्चा करून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे शशिकांत पवार म्हणाले.