Coroavirus: राज्याच्या 'या' जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन थोडा शिथील; जाणून घ्या सरकारची संपूर्ण अधिसूचना 

कोरोनाचे रुग्ण आणि प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन शासनाने उद्यापासून काही अटींवर ऑरेंज आणि ग्रीन झोन मधील जिल्ह्यात उद्योग सुरु करण्यास मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई - कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाउनचे पालन करीत सोमवारपासून राज्यासह संपूर्ण देशभर काही उद्योग-व्यवसायांना सूट दिली आहे. केवळ आँरेज आणि ग्रीन झोनमध्ये काही अटींसह या सवलत मिळतील. रेड झोन व बाधित क्षेत्रात मात्र पूर्वीप्रमाणेच लॉकडाऊनची बंधने लागू असतील. दिल्ली राज्य सरकारने मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने हे निर्बंध शिथिल करण्यास नकार दिला आहे.

कोरोनाच्या चिखलात अडकलेले अर्थचक्र पुन्हा सुरू करीत आहोत. मात्र जिल्ह्यांच्या सीमा बंदच राहतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी सांगितले. राज्याप्रमाणे देशभरातही सोमवारपासून काही उद्योग-व्यवसायांना सूट दिली जाणार आहे. त्यामुळे जनजीवन काही प्रमाणात सुरळीत होण्यात मदत होईल. मात्र, तरीही नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचं, घरातच बसण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.

कोरोनाचे रुग्ण आणि प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन शासनाने उद्यापासून काही अटींवर ऑरेंज आणि ग्रीन झोन मधील जिल्ह्यात उद्योग सुरु करण्यास मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आतापर्यत शेतीविषयक कामे, शेतमालाची वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरुच होती. परंतू अर्थचक्र सुरु करतांना ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील जे उद्योजक-कारखानदार त्यांच्या कामगारांची काळजी घेतील, त्यांची तिथचे राहण्याची व्यवस्था करतील त्यांना उद्यापासून काम सुरू करण्यासाठी मुभा देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेला कच्चामाल आणि अन्नधान्य पुरवण्यात येईल. आपल्याला मालवाहतूक सुरु करायची आहे, व्हायरसची वाहतूक करायची नाही. कोणताही धोका स्वीकारायचा नाही. यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारने जे आदेश निर्गमित केले आहेत त्याचे तंतोतंत पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने लॉकडाऊनची नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र यांना अधिक सूट देण्यात आली आहे. तसेच, १० टक्के शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासाठी, मंत्रालयात येण्यासाठी विशेष 'एसटी' आणि 'बेस्ट' बसची सुविधा देण्यात आली आहे. सोशल डिस्टंन्सिंगचे पालन करुन मनरेगाअंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसूचनेत आहे. बांधकाम क्षेत्रासह ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे.

राज्य सरकारने चार दिवसांपूर्वी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येच्या आधारे जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशा तीन झोनमध्ये विभागणी केली होती. 

सद्यस्थितीत मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, सांगली, अहमदनगर, यवतमाळ, औरंगाबाद, बुलडाणा, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती आणि पालघर जिल्ह्यात कोरोना हॉटस्पॉट आहेत. तर, हॉटस्पॉट नसलेल्या जिल्ह्यांत अकोला, लातूर, सातारा, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, जळगाव, सिंधुदुर्ग, रायगड, बीड, हिंगोली, जालना, वाशिम, धुळे, सोलापूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. इथे कोरोना हॉटस्पॉट नसले तरी एखाद दुसरे अथवा तुरळक कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. या व्यतिरिक्त ज्या जिल्ह्यात अजिबातच कोरोनाचे रूग्ण आढळून आले नाहीत त्यांचा ग्रीन झोनमध्ये समावेश केला आहे.

ज्या ठिकाणी १५ पेक्षा जास्त रुग्ण आहेत व ज्या ठिकाणची संख्या वाढत आहे ते भाग रेड झोन, ज्या ठिकाणी १५ पेक्षा कमी रुग्ण आहेत व त्यांची संख्या वाढलेली नाही ते भाग ऑरेंज झोन तर जेथे गेल्या २८ दिवसात एकही नवा रुग्ण आढळलेला नाही व आहे ते रुग्णही पूर्णपणे बरे झाले आहेत तो भाग ग्रीन झोन म्हणून जाहीर करा अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. रुग्णांची आकडेवारी विभागवार सतत बदलत आहे. त्यामुळे कोणत्या विभागाला कोणत्या झोनमध्ये ठेवायचे हे अधिकार त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना व विभागीय आयुक्तांना आहेत. यासंबंधीच्या स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगदरम्यान संबंधितांना दिल्या.

एखादा जिल्हा रुग्ण नाहीत म्हणून ग्रीन झोन केला आणि त्यात अचानक रुग्ण वाढू लागले तर त्या जिल्ह्याचा तो झोन बदलला जाईल. किंवा एखाद्या जिल्ह्यातील एखाद्या भागात, अथवा गावात अचानक रुग्ण वाढले किंवा समोर आले तर त्यांना कन्टेन्मेंट झोन करण्याचे अधिकार ही त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे आजपासून जी शिथीलता काही भागात आणली जात आहे त्याचे योग्य पालन होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी पूर्णपणे जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

आजपासून या सेवा सुरू

• शेती : शेतीविषयक कामे, शेती व बागायती कामांसाठी साहित्याची विक्री व उत्पादन, कृषिमाल खरेदी केंद्रे,
• मत्स्य व्यवसाय, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे संकलन, प्रक्रिया, वितरण, विक्री, पोल्ट्री फार्म, हॅचरीज, पशुखाद्य निर्मिती प्रकल्प
• बँकिंग आणि पतपुरवठा
• बँक शाखा आणि एटीएम, कॅश मॅनेजमेंट एजन्सिज, इन्शुरन्स कंपनी, सहकारी पतसंस्था.
• मनरेगा : सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून तसेच मजुरांना ही कामे करता येतील.
• जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री, वाहतूक आणि साठवणूक. दुकाने उघडण्याची किंवा बंद करण्याच्या वेळेचे कोणतेही बंधन नाही.
• गॅरेज व धाबे
• ट्रक दुरुस्तीची दुकाने, महामार्गावरील धाबे सुरू करण्यास परवानगी
• इंधन विक्री आणि वाहतूक
• पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी या इंधन व गॅसची वाहतूक, वितरण, साठवणूक व विक्री
• पोस्टल, कुरिअर सेवा, दुरध्वनी, इंटरनेट सेवा
• ब्रॉडकास्टिंग, डीटूएच आणि केबल सेवा
• ५० टक्के कर्मचारी संख्येसह आयटी व आयटीसंबंधित सेवा
• कमीत-कमी मनुष्यबळासह डेटा सेंटर्स आणि कॉल सेंटर्स

 

हे सर्व मात्र बंदच राहील

• मेट्रो व लोकलसह रेल्वेची सर्व प्रवासी वाहतूक
• रस्ता मार्गाने होणारी खासगी व सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक
• टॅक्सी, रिक्षा व ओला-उबरसारख्या अ‍ॅपआधारित प्रवासी सेवा
• सर्व शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे, अन्य प्रशिक्षण संस्था व कोचिंग क्लास
• सर्व धार्मिक व प्रार्थनास्थळे
• वैद्यकीय कारणांखेरीज लोकांचे आंतरजिल्हा व आंतरराज्य येणे-जाणे
• देशांतर्गत सर्व विमान वाहतूक
• सामाजिक, राजकीय, क्रीडाविषयक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक यासह
• गर्दी होईल असा अन्य कोणताही कार्यक्रम
• विशेष परवानगी दिलेल्यांखेरीज अन्य व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापने
• विशेष परवानगी दिलेल्यांखेरीज सर्व निवासी हॉटेल, लॉज, बोर्डिंग हाऊस व वसतिगृहांसह ‘हॉस्पिटॅलिटी’ उद्योग
• सर्व चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, सेमिनार स्थळे, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाळा व जिम, स्वीमिंग पूल, उद्याने, थीम पार्क, बार आणि उपाहारगृहे
• अंत्ययात्रेला जास्तीत जास्त २० लोकांना परवानगी

 

राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय वस्तू आणि मालाची ने-आण करण्यास परवानगी  

• सर्व वस्तू मालाची ने -आण करता येईल.  
• वस्तू, माल, पार्सल यांची ने - आण करण्यासाठी रेल्वेचा वापर  
• विमानतळाचे परिचालन आणि कार्गो वाहतूककीकरता मदत/ संकट  
• काळासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा  
• कार्गो वाहतुकीसाठी बुंदरे, इनलँड कुंटेनर डेपो यांची सुविधा, ज्यात  
• कस्टम्स क्लेअररिंग आदींचा समावेश.  
• माल, वस्तू, पेट्रोलियम पदार्थ, गॅस सिलेंडर जेवणाची पाकिटे.
• औषधांची ने-आण करण्यासाठी परवानगी, यामध्ये आवश्यक असल्यास सीमा पार करण्याचीही परवानी.
• वस्तू, माल घेऊन जाणारे ट्रक तसेच इतर वाहने यांना दोन चालक, एक मितनीस यांच्यासह प्रवास करण्यास परवानगी.
• वाहन चालवविणाऱ्यांकडे वाहन परवाना आवश्यक. माल/ वस्तू यांची पोहोच केल्यानुंतर रिकामा ट्रक/ वाहन परत घेऊन जाण्यास परवानगी.
• ट्रक दुरुस्तीची दुकाने, महामार्गावरील धाबे सुरू करण्यास परवानगी; मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाने सोशल डिस्टंन्सिंगचे घालून दिलेले नियम पाळणे आवश्यक.
• रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जेट्टी इत्यादी ठिकाणी कामावर जाण्यास अधिकारी, कामगारांना परवानगी. मात्र, संबंधितांकडे कंपनीचे ओळखपत्र असणे आवश्यक.

 

खालील शासकीय आणि खासगी उद्योग, औद्योगिक संस्थांना मान्यता

• नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेरील भागातील ग्रामीण भागातील उद्योग
• ज्याठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी उद्योगांना चालना देता येईल.
• या उद्योगांना काही नियम असतील, त्यामध्ये कामगारांना कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करावी, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करुन कामगारांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागात कामगाारांची ने-आण करण्यास मनाई असेल.
• जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, कच्चा माल व आधारित उत्पादन करणारे उद्योग
• सर्वप्रकारचे कृषी, फलोत्पादक, कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग उद्योग आणि वाहतूक
• आयटी हार्डवेअर उद्योग
• उत्पादन एकक, ज्यात प्रक्रिया सातत्याची आवश्यकता आहे आणि पुरवठा साखळीतील उद्योग
• कोसळा उद्योग, खाण आणि खनिज  उद्योग, त्याची वाहतूक, खाणींसाठी आवश्यक असलेल्या विस्फोटांचा साठा
• पॅकेजिंग उद्योग
• ऑईल आणि गॅस एक्स्पोलरेशन/रिफायनरी
• ग्रामीण भागातील विटभट्ट्या
• गव्हाचे पीठ, डाळी आणि खाद्य तेलाशी संबंधित सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग

 

 

खालील प्रमाणे भारत सरकार व त्यांचे कार्यालय सुरु राहतील

• संरक्षण, सशस्त्र पोलीस दल, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, आपत्कालीन व पूर्व चेतावणी देणाऱ्या संस्था, नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेहरु युवा केंद्र आणि किमान कामांसाठी कस्टम कार्यालये
• इतर मंत्रालये, विभाग आणि अधिनस्त कार्यालयातील उपसचिव व त्यावरील वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती. इतर काही क्षेत्र वगळता कर्मचाऱ्यांची ३३ टक्के उपस्थिती. काही क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार १० टक्के
• रस्ते, जलसिंचनाची कामे, औद्योगिक प्रकल्पातील इमारतींची सर्व प्रकारची बांधकामे, वेगवेगळ्या प्रकारची बांधकामे करण्याची परवानगी.
• सर्व अत्यावश्यक गरजांची मान्सूनपूर्व कामे करण्यास परवानगी
• वैद्यकीय आणि पशूवैद्यकीय अत्यावश्यक सेवेसाठी काही अटी व शर्तीनुसार खासगी वाहतुकीस परवानगी.
• राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज संस्था यांचे कामकाज सुरु राहण्याबाबत
• जिल्हा प्रशासन व कोषागार कार्यालय मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.
• वनविभागाची कार्यालये, प्राणीसंग्रहालये, नव्य उद्याने, वन्यजीव संरक्षण, वृक्षसंगोपन ही कामे सुरु राहतील.

 

सक्तीने विलगीकरण आणि होम क्वारंटाईन करण्याबाबत

• स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक, तसेच होम क्वारंटाईन आणि संस्थात्मक क्वारंटाईन व्यक्तींनी सूचनांचे कडेकोट पालन करावे. जे लोक परदेशातून भारतात आले नाहीत, त्यांनी विशेष काळजी घ्यावी.
• औद्योगिक आणि व्यवसायिक आस्थापनांनी शासनाच्या नियमांचे पालन करावे, कोविड १९ संदर्भातील सर्व अटी-शर्ती आणि उपाययोजना करण्यात यावी.
• कंटनेमेंट झोनमध्ये जिल्हा प्रशासनाने कार्यकारी दंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करुन त्यांच्या मार्फत त्या भागात कोविड १९ संदर्भातील सूचनांचे काटेकोर पालन करावे.
• टाळेबंदीच्या काळात राज्य सरकारच्या सूचनांचे जे लोक उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल.

 

#Lockdown काळात कोणाला मिळाली सूट?
सूट मिळालेल्या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती जाणून घेण्यासाठी वाचा....#रक्षक#मीचमाझारक्षक#coronavirus#COVID19#WarAgainstVirus#FightAgainstCoronaviruspic.twitter.com/eJt8NX22jd

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 19, 2020

 

राज्यातील कोरोना रुग्णांची सद्यस्थिती (१९ एप्रिल रात्रीपर्यंत)

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा आतापर्यंतचा तपशील: (कंसात मृत्यूंची आकडेवारी)

मुंबई महानगरपालिका: २७२४ (१३२)
ठाणे: २० (२)
ठाणे मनपा: ११० (२)
नवी मुंबई मनपा: ७२ (३)
कल्याण डोंबवली मनपा: ६९ (२)
उल्हासनगर मनपा: १
भिवंडी निजामपूर मनपा: ५
मीरा भाईंदर मनपा: ७१ (२)
पालघर: १७ (१)
वसई विरार मनपा: ८५ (३)
रायगड: १३
पनवेल मनपा: २७ (१)
ठाणे मंडळ एकूण: ३२१४ (१४८)
नाशिक: ४
नाशिक मनपा: ५
मालेगाव मनपा:  ७८ (६)
अहमदनगर: २१ (२)
अहमदनगर मनपा: ८
धुळे: १ (१)
धुळे मनपा: ०
जळगाव: १
जळगाव मनपा: २ (१)
नंदूरबार: १
नाशिक मंडळ एकूण: १२१ (१०)
पुणे: १७ (१)
पुणे मनपा: ५४६ (४९)
पिंपरी चिंचवड मनपा: ४८ (१)
सोलापूर: ०
सोलापूर मनपा: १५ (२)
सातारा: ११ (२)
पुणे मंडळ एकूण: ६३७ (५५)
कोल्हापूर: ३
कोल्हापूर मनपा: ३
सांगली: २६
सांगली मिरज कुपवाड मनपा:१
सिंधुदुर्ग: १
रत्नागिरी: ६ (१)
कोल्हापूर मंडळ एकूण: ४० (१)
औरंगाबाद:०
औरंगाबाद मनपा: ३० (३)
जालना: १
हिंगोली: १
परभणी: ०
परभणी मनपा: १
औरंगाबाद मंडळ एकूण: ३३ (३)
लातूर: ८
लातूर मनपा: ०
उस्मानाबाद: ३
बीड: १
नांदेड: ०
नांदेड मनपा: ०
लातूर मंडळ एकूण: १२
अकोला: ७ (१)
अकोला मनपा: ९
अमरावती: ०
अमरावती मनपा: ६ (१)
यवतमाळ: १४
बुलढाणा: २१ (१)
वाशिम: १
अकोला मंडळ एकूण: ४८ (३)
नागपूर: २
नागपूर मनपा: ६७ (१)
वर्धा: ०
भंडारा: ०
गोंदिया: १
चंद्रपूर: ०
चंद्रपूर मनपा: २
गडचिरोली: ०
नागपूर मंडळ एकूण: ७२ (१)
इतर राज्ये: १३ (२)
एकूण: ४२००  (२२३)