Corona Vaccination: ठाकरे सरकार युवाविरोधी, तरुणांना लसीकरणापासून ठेवले वंचित; भाजपची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 29, 2021 01:44 PM2021-04-29T13:44:35+5:302021-04-29T13:48:33+5:30
Corona Vaccination: ठाकरे सरकार युवाविरोधी असल्याची टीका भाजपकडून करण्यात आली आहे.
मुंबई: संपूर्ण देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला १ मेपासून सुरुवात होत आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना लसीकरणावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. कोरोना लसीकरणाच्या तिसरा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा असून, १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, ठाकरे सरकारने १ मेपासून कोरोना लसींच्या तुटवड्यामुळे सर्वांचे लसीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला असून, ठाकरे सरकार युवाविरोधी असल्याची टीका भाजपकडून करण्यात आली आहे. (corona vaccination bjp keshav upadhye alleged thackeray govt is against youth)
राज्यात १८ ते ४४ या वयोगटातील पात्र व्यक्तींना कोरोनाची लस मोफत मिळणार असल्याची अधिकृत घोषणा राज्य सरकारकडून बुधवारी करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी कोरोना लसीच्या तुटवड्यामुळे १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण १ मेपासून सुरू होणार नाही, असे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. यावरून भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. केशव उपाध्ये यांनी एकामागून एक ट्विट करत ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचा समाचार घेतला आहे.
सर्वांना वेळेत लस मिळावी, यासाठी योग्य नियोजन करावे: नाना पटोले
ठाकरे सरकार युवाविरोधी
आरक्षणाचा गोंधळ, परीक्षांचा बट्याबोळ यानंतर आता राज्यातील युवाविरोधी ठाकरे सरकारने, देशातील इतर राज्यातील युवक १ मे पासून लस घेत असताना धोरणाअभावी राज्यातील तरुणाला लसीकरणापासून वंचित ठेवले आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना मोफत लस देणार अशी माध्यमामध्ये हवा निर्माण करणारे महाविकास आघाडीचे सरकार दिशाहिनतेने पुन्हा एकदा तोंडघशी पडलेले आहे, अशी टीका उपाध्ये यांनी केली आहे.
हीच योग्य वेळ! ‘ते’ ट्विट का डिलीट केलं? आदित्य ठाकरेंनी केला खुलासा
इथे निव्वळ घोषणाबाजी
१८ वयोवर्षांपुढील सर्वांना लस मिळावी व राज्य सरकारला लस खरेदीची परवानगी मिळावी, या दोन्ही मागण्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधान मोदी यांनी दोन्ही मागण्यांना परवानगी दिल्यावर मात्र, राज्य सरकारचा बोलघेवडेपणा उघडा पडला आहे. आसाम, गोव्यासारख्या राज्यांनी लसीची मागणी नोंदवत असताना मात्र इथे निव्वळ घोषणाबाजी सुरू होती, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला आहे.
“चव्हाणसाहेब, आपण महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रीय नेतृत्वाची किंमत मोजत आहोत”
आवश्यक ती पूर्वतयारी का नाही केली?
तिसऱ्या ट्विटमध्ये केशव उपाध्ये म्हणतात की, लसीच्या तुटवड्या अभावी १ मेपासून लसीकरण मोहीम सुरू करता येणार नसल्याचे कारण देत आहे. जर राज्य सरकारकडे १८ वयोवर्षापुढील सर्वांना लस मिळावी, अशी मागणी केली तर त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी का नाही केली? लसी कशा प्रकारे उपलब्ध करणार, त्याचे वितरण, कोणत्या देशाची किंवा कंपनीकडून लस खरेदी करणार आहोत, त्याची किंमत, ती कधीपर्यंत उपलब्ध होईल, अशी प्राथमिक बोलणी करणे आवश्यक नव्हते का? राज्याचे स्वत:चे नियोजन आराखडा काय? केवळ केंद्राकडे मागण्या करायच्या आणि परवानगी दिल्यावर आता कार्यवाहीला वेळ लागेल, असे निमित्त देऊन जनतेला ताटकळत ठेवायचे. मग पुन्हा नवीन कोणत्या तरी मागणीसाठी रडत बसायचे हेच या सरकारचे धोरण आहे, या शब्दांत उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला.