Corona Vaccine: ५ कोटी लसींच्या खरेदीसाठी राज्याने काढली जागतिक निविदा; प्रत्यक्षात खरेदीमध्ये मात्र अडचणींचा डोंगरच

केंद्राकडून आयातीची परवानगी, मुंबई महापालिकेने अलिकडेच लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढली पण तिला प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदेची मुदत वाढवून देण्याची वेळ महापालिकेवर आलेली असताना आता राज्य शासनाने निविदा काढली.

मुंबई : पाच कोटी कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना या लशींच्या आयातीची परवानगी दिल्यानंतर राज्य शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

अमेरिकेचे अन्न व औषध प्रशासन किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेल्या लस उत्पादक कंपन्यांना या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच लस खरेदीसाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य असेल, असेही म्हटले आहे.

मुंबई महापालिकेने अलिकडेच लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढली पण तिला प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदेची मुदत वाढवून देण्याची वेळ महापालिकेवर आलेली असताना आता राज्य शासनाने निविदा काढली. भारतातील कंपन्यांकडून महाराष्ट्राला ज्या दरात लस मिळतील त्या मानाने देशाबाहेरील कंपन्यांच्या लशींचे दर कितीतरी अधिक आहेत. त्यामुळे विदेशी कंपन्यांकडून लस खरेदी करणे 
राज्य शासनाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे जागतिक निविदा हा केवळ सोपस्कार ठरण्याची शक्यता आहे.

भारताबाहेरील लस उत्पादक कंपन्यांकडे आज लसींसाठी जगभरातून मागणी आहे. अशावेळी एकट्या महाराष्ट्राला पाच कोटी लसींचा पुरवठा करण्यासाठी कंपन्या समोर येतील का, या बाबतही साशंकता आहे. केंद्र सरकारने लस आयातीची परवानगी दिली खरी मात्र कस्टम ड्युटी, वाहतूक हा खर्च जर राज्य शासनाला करावा लागला तर किमतीचा बोजा अधिकच वाढणार आहे. 

केंद्राने केली स्वत:ची सुटका 
राज्यांना लसींच्या आयातीची परवानगी देऊन केंद्र परवानगी देत नसल्याच्या टीकेतून केंद्र सरकारने स्वत:ची सुटका करवून घेतली आहे. त्याचवेळी लस खरेदीसाठी आम्ही प्रसंगी जागतिक निविदा काढण्यासही मागेपुढे पाहिले नाही, असे दाखविण्याची संधी या निमित्ताने राज्य शासनाला मिळाली आहे.