निश्चित केलेल्या वेळेआधीच केला जातो लसीचा पुरवठा; केंद्राने राज्य सरकारचा आरोप फेटाळला

केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती : आम्ही सर्व राज्यांना वेळेत किंवा कधी कधी ठरलेल्या वेळेपूर्वीच लसींचा पुरवठा करतो. त्याचप्रमाणे  अधिक लसींचा पुरवठाही करतो, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याला कधी आणि किती लसींचा पुरवठा करण्यात येणार आहे, याची आधीच माहिती देण्यात येत नसल्याचा महाराष्ट्र सरकारचा आरोप फेटाळत आपण निश्चित केलेल्या वेळेआधीच लसींचा पुरवठा करत असल्याची माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.

आम्ही सर्व राज्यांना वेळेत किंवा कधी कधी ठरलेल्या वेळेपूर्वीच लसींचा पुरवठा करतो. त्याचप्रमाणे  अधिक लसींचा पुरवठाही करतो, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
कोविन पोर्टलवर लसीची वेळ निश्चित करताना गोंधळ होत असल्याने या पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका योगिता वंजारा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

गेल्या तीन दिवसांत सरकारी व मुंबई पालिकेच्या रुग्णालयात लस उपलब्ध नाही; परंतु खासगी रुग्णालयात लसी उपलब्ध आहेत, अशी माहिती वंजारा यांचे वकील जमशेद मास्तर यांनी न्यायालयाला दिली.
२२ ऑगस्टपर्यंत ६३ लाख ४० हजार १३८ व्यक्तींनी पहिला डोस घेतला आहे. तर २१ लाख ६१ हजार ९३९ व्यक्तींनी दोन्ही डोस घेतले आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.

जे लोक बनावट लसीकरणाचे बळी ठरले आहेत, त्या लोकांच्या लस प्रमाणपत्राबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्या लोकांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि ते जेव्हा लस घेतील तेव्हा नवीन प्रमाणपत्र देऊ, असे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.

एक आठवडा आधीच लसीची वेळ निश्चित करणे शक्य नसल्याची माहिती राज्य सरकारने आधीच न्यायालयाला दिली होती. केंद्र सरकारकडून लसीचा साठा केव्हा व कधी मिळणार याची माहिती मिळत नसल्याने लोकांसाठी लसीची वेळ आधीच निश्चित करणे शक्य नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. मात्र, सिंग यांनी राज्य सरकारचा हा आरोप फेटाळला.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश 
सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना लसीचा साठा केव्हा व किती करण्यात येणार याची माहिती वेळेआधीच देण्यात येते, अशी माहिती सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला ३० ऑगस्टपर्यंत यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.