Corona virus : ‘कोरोना ’महामारीसाठी हवा स्वतंत्र सज्जता आराखडा : तज्ज्ञांचे मत

भारतात आरोग्याकडे दुर्लक्ष, अपुरा निधी

ठळक मुद्देआधुनिक आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या विविध साधनांमुळे भारतातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम मागील दोन दशकांत सार्स, मर्स, एवियन फ्लु, स्वाईन फ्लु या आजारांनी घातले थैमान

पुणे : ' कोविड १९' ने जगाला पुन्हा एकदा धडा शिकविला असून सुधारण्याची संधीही दिली आहे. भारतासारख्या देशातही आरोग्य क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले जात असून अपुरा निधी मिळतो. राष्ट्रीय विकासाच्या अजेंड्यावर सार्वजनिक आरोग्याला प्राध्यान्य मिळायला हवे. कोणत्याही महामारीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक राज्यस्तरावर स्वतंत्र सज्जता आराखडा (स्टेट पॅनडेमिक प्रिपेड्रनेस प्लॅन) असायला हवा, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणु संस्थे (एनआयव्ही)च्या संचालक प्रिया अब्राहम व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (दक्षिण-पुर्व) संसर्गजन्य आजार विभागाचे माजी संचालक राजेश भाटिया यांनी यासंदर्भात निरीक्षणे नोंदविली आहेत. 'इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च' मध्ये हा लेख प्रसिध्द झाला आहे. ‘टाईम टू रिव्हझिट रिस्पॉन्स टु पॅनडेमिक्स ’असे या लेखाचे नाव आहे. जगात ‘कोविड १९’ सारखी महामारी यापुवीर्ही आली होती. तेवढ्या पुरताच उपाययोजना केल्या गेल्या. पण त्यानंतर राजकीय प्राधान्यक्रम बदलले. साथीच्या आजारांचा निधी कमी केला किंवा अन्य वळविला गेल्याने आरोग्य यंत्रणा कमकुवतच राहिली.  मागील दोन दशकांत सार्स, मर्स, एवियन फ्लु, स्वाईन फ्लु या आजारांनी थैमान घातले.

कोविड १९च्या निमित्ताने महामारीला सामोरे जाण्यासाठीची आपली तयारी फोल ठरली आहे. यापुढेही साथीचे आजार येणार आहेत. यातून धडा घेत पुढील काळात सर्वांनाच सज्ज राहायला हवे. वन्यजीवांमध्ये जवळपास १७ लाख विषाणु आहेत. त्यापैकी ५० टक्के विषाणु माणसांना संसर्ग करू शकतात. त्यामुळे वन्यजीवांसाठी सुरक्षित पर्यावरण ठेवणे अपिरहार्य आहे, असा स्पष्ट इशारा यामध्ये देण्यात आला आहे.
भारताच्या २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणुक २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत २.५ टक्क्यांवर नेण्याचे म्हटले आहे. २०१७ मध्ये ही गुंतवणुक केवळ १.१५ टक्के होती. धोरणातील २.५ टक्क्यांची तरतुदही जगातील अन्य विकसित व विकसनशील देशांच्या तुलनेत खुप कमी आहे. कोविड १९मुळे आरोग्यासाठीच्या गुंतवणुकीमध्ये भरघोस वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. तसेच हे चित्र २०२५ च्या खुप आधी बदलायला हवे. प्रतिबंधात्मक, रोगनिवारक, संरक्षणात्मक, पुनर्वसन आणि पुन्हा आरोग्यदायी जीवन देणाऱ्या सेवा अशा पध्दतीने उपाययोजना व पायाभुत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तराप्रमाणेच राज्य पातळीवरही साथीच्या आजारांसाठी स्वतंत्र सज्जता आराखडा असायला हवा. त्यामध्ये आरोग्यासह प्रत्येक क्षेत्राचा तितकाच सहभाग असायला हवा. या क्षेत्रातील संशोधनालाही अधिक चालना देण्याची गरज आहे, असे स्पष्टपणे सुचित करण्यात आले आहे.  
------------
खासगी क्षेत्राचा सहभाग महत्वाचा
भारतातील आरोग्य यंत्रणेमध्ये ७० टक्के वाटा खासगी क्षेत्राचा आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) च्या माध्यमातून एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास त्यांच्याकडील त्यांच्याकडील मुबलक, आधुनिक आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या विविध साधनांमुळे भारतातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्येही याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
---------------