coronavirus: २० लाख कोटी रुपयांच्या मदतीचा भ्रमाचा भोपळा फुटला; बाळासाहेब थोरात यांचा टोला 

कोरोनाच्या संकटात पुर्णपणे गाळात रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढायचे असेल तर मागणी वाढवण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देणे अभिप्रेत होते. त्यातच स्थलांतरीत मजूर, गोरगरिब जनता, मध्यमवर्गीय आणि वरिष्ठ नागरिक यांचा आर्थिक आधार पूर्णपणे निघून गेल्यामुळे त्यांना मदतीची अपेक्षा तर होती

मुंबई -  करोनोच्या संकटाने जवळपास उद्ध्वस्थ होत असलेल्या भारतीय जनतेला २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे स्वप्न मोदी सरकारने दाखवले परंतु या स्वप्नवत भ्रमाचा भोपळा आता पूर्णपणे फुटला असून जनतेच्या हाती केवळ कर्जाच्या बिया लागलेल्या आहेत. फ्रान्स राज्यक्रांतीच्या वेळेस भूकेने तडफणाऱ्या जनतेला फ्रान्सची राणी मेरी अँटोयेनेट हीने, पाव मिळत नाही तर केक खा असे म्हटले होते, आज कोरोनाने अर्धमेल्या झालेल्या जनतेला मोदी साहेब, जगायचे असेल तर कर्ज घ्या, असे म्हणत आहेत. तसेच माझ्याकडून मदतीची अपेक्षा करु नका, कर्ज घेऊन जगा हा आत्मनिर्भरतेचा नवीन अर्थ सांगितला आहे, अशी घाणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटात पुर्णपणे गाळात रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढायचे असेल तर मागणी वाढवण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देणे अभिप्रेत होते. त्यातच स्थलांतरीत मजूर, गोरगरिब जनता, मध्यमवर्गीय आणि वरिष्ठ नागरिक यांचा आर्थिक आधार पूर्णपणे निघून गेल्यामुळे त्यांना मदतीची अपेक्षा तर होतीच परंतु यांच्याकडून अधिक खर्च केला जावा जेणेकरुन मागणी वाढेल व उद्योगाला चालना मिळेल याकरिता प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये किमान ७५०० रुपये सरकारकडून घातले जातील अशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मागणी केली होती. पण या अपेक्षांना वाटाण्याचा अक्षता दाखवत, जगायचे असेल तर कर्ज घ्या, असे मोदी सरकारने सांगितले आहे. १९४७ नंतरचे सगळ्यात मोठे स्थलांतर हे मोदी सरकारने देशाला दिलेले वरदान आहे. गेल्या दोन महिन्यात स्थलांतरीत मजुरांची मोठ्या प्रमाणात परवड झाली, त्यांच्या वेदना शमवण्याकरिता राज्य सरकारने तात्पुरता निवारा व खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली परंतु शिधा वाटप यंत्रणेमार्फत वाटून झालेले धान्य हे माफत दरात या स्थलांतरीत मजुरांना देण्याकरिता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला परंतु केंद्र सरकारने परवानगी दिला नाही. दोन महिने प्रचंड परवड झाल्यानंतर केंद्र सरकारला आज पाच किलो अतिरिक्त धान्य देण्याची आठवण झाली आहे. हीच आठवण अगोदर झाली असती तर त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असता. परंतु स्थलांतरीत मजुरांच्या दैन्यावस्थेला केंद्र सरकार पूर्णपणे जबाबदार आहे.

मोठ्या प्रमाणावर घरवापसी झाल्याने आता या मजुरांना त्यांच्या गावाला रोजगार देण्याकरिता केंद्र सरकारने मनरेगाचे दिवस वाढवून दिले आहेत. काँग्रेसच्या विचारातून आलेल्या या योजनेची मोदींनी हेटाळणी केली तीच योजना आता या मजुरांची जीवनचर्या चालवणार आहे. रोजगाराचा दर हा केवळ २० रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे तो अपुरा आहेच परंतु मनरेगा व्यतिरिक्त इतर कामगारांना काय काम मिळणार याबाबत सरकारकडे उत्तर नाही. ४० ते ५० टक्के मनरेगाच्या कामात अतिरिक्त नोंदणी झालेली आहे असे सरकारतर्फे सांगितले गेले परंतु बहुतांश मजूर रस्त्यावर असताना एवढ्यातच वाढ कशी होऊ शकते याचे उत्तर केंद्राने द्यावे, असे थोरात पुढे म्हणले. 

केंद्र सरकारतर्फे दर्शवण्यात आलेले ९ उपाय हे बहुतांशी भविष्यकालीन आहेत. वन नेशन वन राशन ही संकल्पना मार्च २०२१ ला पूर्णपणे लागू होईल तोपर्यंत स्थलांतरीत मजुरांनी काय करायचे हा प्रश्न आहे. परवडणारी भाडेतत्वावरील घरे उपलब्ध करुन देणार हाही भविष्यकालीन उपाय आहे. आज शहरी गरिबवर्ग आता ग्रामीण भागात जाण्याची प्रक्रिया आहे. त्यांना आता काय देणार हा मुद्दा आहे. मुद्रा कर्जातील शिशु कर्जाचे व्याज कमी करणे किंवा फेरीवाल्यांना कर्ज मिळवून देणे, मध्यमवर्गींयांना आवास योजनेच्या संदर्भातील लाभ देणे, आदिवासी कॅम्पा फंडातून किंवा छोट्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देणे हे सर्व घेण्याकरता मनुष्य आधी जगला पाहिजे. केंद्र सरकार लोकं जगतील कसे याकडे दुर्लक्ष करत असून त्याबाबत आपल्या जबाबदारीतून हात वर करत आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा काँग्रेस निषेध करत आहे, असेही थोरात म्हणाले.