Coronavirus : विकासकामांना कोरोनामुळे खीळ; राज्यात कोट्यवधींची देयके अडली

राज्यात विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ११,५४२ आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे विविध कामांची देयके तयार करण्याची जबाबदारी असते.

- यदु जोशी

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आलेली असताना आणि त्याच वेळी आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असताना विविध कार्यालयांची कोट्यवधी रुपयांची देयके अडली आहेत. वित्तीय वर्ष किमान एक महिना पुढे ढकलण्याची मागणी होत असताना मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी मात्र अशी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यात विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ११,५४२ आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे विविध कामांची देयके तयार करण्याची जबाबदारी असते. गेले आठ दिवस हे काम जवळपास थांबले आहे. ही देयके प्रत्यक्ष कोषागार कार्यालयांमध्ये जाऊन जमा करण्याचे काम लिपिक किंवा शिपाई करतात. तेदेखील कार्यालयांमध्ये येत नाहीत, अशी अवस्था आहे. कोणत्याही कामाची देयके काढण्यासाठी तयार होणारी नस्ती चार ते पाच टेबलांवर फिरते. त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी आज कर्मचारी व अधिकारी हजर नाहीत. देयकांच्या फायली अडल्या आहेत. प्रचलित तरतुदीनुसार केलेल्या विनियोगाचे समायोजन होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर वर्षाची मुदत पुढे नेण्याची मागणी होत आहे. राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर असलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आतापर्यंत २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील वितरीत निधीच्या ७२ टक्केच खर्च झाला आहे.
कोरोनामुळे कर्मचारी, अधिकारीच कार्यालयात येऊ शकत नसल्याने विकास कामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके अडलेली आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड भार आलेला आहे. त्यामुळे वित्तीय वर्ष ३१ मार्चऐवजी ३० एप्रिलपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी लोकमतशी बोलताना केली.
शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाला ३१ मार्चची मुदत असते. ती वाढवून देण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदार करीत आहेत. याबाबत एक-दोन दिवसात योग्य निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

कोरोनाचा विषय या ८ दिवसांत उपस्थित झाला आहे. साडेअकरा महिने हा विषय नव्हता. तेव्हा विविध विभागांनी त्यांचा निधी खर्च करायला हवा होता. वर्ष संपता संपता निधी मागायचा त्यामागे बरेचदा काय चालते हे सर्वांना ठाऊक आहे. कोरोनाच्या नावाखाली वित्तीय वर्ष एक महिना अजिबात पुढे जाणार नाही. मात्र कोरोनाशी संबंधित दोन तीन विभागांकरता वेगळा विचार होऊ शकेल.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री.

३१ मार्चपर्यंत शेतकºयांनी पीक कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यांना नियमाप्रमाणे पुढील काळासाठी व्याज भरावे लागेल. शेतकºयांवर हा बोजा पडू नये म्हणून राज्य सरकारने ही मुदत किमान ३० मे पर्यंत वाढवून द्यावी.
- रणधीर सावरकर, आमदार, अकोला

कोरोनामुळे कर्मचारी, अधिकारीच कार्यालयात येऊ शकत नसल्याने विकासकामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके अडलेली आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड भार आलेला आहे. त्यामुळे वित्तीय वर्ष ३१ मार्चऐवजी ३० एप्रिलपर्यंत वाढवावे, सरकारने आमच्या मागणी ची वाट पाहू नये.
- ग. दि. कुलथे, राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते