Coronavirus: लॉकडाऊन १५ दिवसांनी वाढणार, १ जूनला नवी नियमावली

Coronavirus: राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी होताना दिसत असला तरी परिस्थिती अद्यापही गंभीर असल्याने लाॅकडाऊन आणखी पंधरा दिवसांसाठी वाढविण्यात येत आहे.

पुणे : राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी होताना दिसत असला तरी परिस्थिती अद्यापही गंभीर असल्याने लाॅकडाऊन आणखी पंधरा दिवसांसाठी वाढविण्यात येत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात नियम शिथिल केले जाऊ शकतात, या संदर्भात येत्या १ जून रोजी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी येथे दिली. दरम्यान पुण्यातील संसर्गाचा दर कमी होत असल्याने व सर्व लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्याने शनिवार,  रविवारचा लाॅकडाऊन रद्द करून अत्यावश्यक सेवा ७  ते ११ या वेळेत सुरू राहतील, असे स्पष्ट केले.

पुणे जिल्ह्याची कोरोना आढावा बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांना केंद्र शासनाने आयोजित केलेल्या जीएसटी कौन्सिलची ऑनलाइन बैठक असल्याने पुणे जिल्ह्याची बैठक राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली.  

टोपे म्हणाले, राज्यात म्युकरमायकोसिसचा धोका वाढत आहे. पुण्यात या रोगाचे  ५५० रुग्ण उपचार घेत आहेत. म्युकरमायकोसिसच्या सर्व रुग्णांना मोफत उपचार दिले जावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेद्वारे रुग्णांना दीड लाखापर्यंत मदत दिली जाते; पण म्युकरमायकोसिसचा शंभर टक्के खर्च शासन करणार आहे. पुण्यातील रुबी, जहांगीरसारखी खासगी हाॅस्पिटल म्युकरमायकोसिससाठी महात्मा फुले योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येईल, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले. 

खासगी रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाच्या दरावर राज्य सरकारचा अधिकार नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार लस उत्पादक कंपन्या २५ टक्के उत्पादन हे खासगी रुग्णालयांसाठी राखून ठेवतात. खासगी रुग्णालये कंपन्यांकडून लस विकत घेऊन ती नागरिकांना देत आहेत. खासगी रुग्णालयातील लसीकरणाचा दर राज्य सरकार ठरवू शकत नाही. मात्र, खासगी रुग्णालयांना लसीचे दर कमी ठेवण्याबाबत विनंती करणार आहे. 
    - राजेश टोपे  

बिलाचे ऑडिट हाेणार
सर्व खासगी कोविड हाॅस्पिटलमधील शंभर टक्के बिलाचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी प्रत्येक हाॅस्पिटल्ससाठी स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करण्याचे आदेश टोपे यांनी यंत्रणेला दिले.