Maharashtra Lockdown News: राज्यातील लाॅकडाऊन १५ जूनपर्यंत; पण 'या' जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल; पाहा नियमावली

Maharashtra Lockdown News: आणखी कडक निर्बंध किंवा सवलतींसाठी जिल्हानिहाय आढावा घेणार : मुख्यमंत्री

मुंबई : राज्यातील काही जिल्ह्यांत विशेषतः ग्रामीण भागातील रूग्णसंख्येत थोडी वाढ पाहायला मिळत आहे. सध्याचा लाॅकडाऊन १५ जूनपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. मात्र, आता कोरोनाबाबत जिल्हावार आढावा घेऊन काही ठिकाणी निर्बंध अधिक कडक करण्याचा किंवा सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी राज्यातील जनतेला संबोधित करताना दिली. (Lockdown in Maharashtra Extended till 15 june)

समाज माध्यमाद्वारे नागरिकांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. गेल्या महिनाभरात नक्कीच फरक पडला आहे. पण, सध्या असलेली संसर्गाची आकडेवारी गेल्या वर्षीच्या पहिल्या लाटेतील उच्चांकी संख्येइतकीच आहे. अजूनही रूग्णसंख्या म्हणावी तितकी खाली आलेली नाही. काही जिल्ह्यात विशेषतः ग्रामीण भागात रूग्णसंख्या थोडीशी वाढत असल्याचे चित्र आहे. त्याला तातडीने थोपवावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

कोरोना कमी झाला की उघडा, वाढले की बंद करा, असले चावीवाल्याचे काम करायचे नाही. लाॅकडाऊन लावणे हे आवडीचे काम नाही. पण, नाईलाज आहे. आताही संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर हळुवारपणे निर्बंध उघडावे लागतील. शिवाय, तिसरी लाट येऊच नये यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी काही बाबी जाणीवपूर्वक करावे लागतील. मास्क, सुरक्षित अंतर, सतत हात धुणे या त्रिसुत्री सोबतच कोरोनामुक्त घर, कोरोनामुक्त गाव ही मोहिम राबवावी लागेल. राज्यातील तीन सरपंचांनी आपली गावे कोरोनामुक्त करून दाखविली आहेत. तसेच काम आपल्याला प्रत्येक गावात करायचे आहे. कोरोनामुक्त गाव उपक्रमाने आपण कोरोनाची तिसरी लाट नक्कीच थोपवू, असा विश्वास मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
 
कोरोनाची स्थिती काहीशी नियंत्रणात आल्यावर आता काहीजण हे उघडा ते उघडा म्हणुन कुरबुर करतील. हे नाही केले, ते नाही केले तर रस्त्यावर उतरू अशी भाषा करतील. कोरोना बिरोना बघणार नाही म्हणतील. पण, रस्त्यावरून उतरून कोरोनाचे निमंत्रक बनू नका. उतरायचेच असेल तर कोरोना योद्धे म्हणून उतरा; कोरोना दूत म्हणून उतरू नका. रस्त्यावर उतरणे म्हणजे तिसऱ्या लाटेला निमंत्रक होणे आहे , असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाचा खर्च एकरकमी उचलण्याची तयारी आहे. मात्र, देशातील लस उत्पादनाला मर्यादा आहेत. जून महिन्यापासून पुरवठा सुरळीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जशा लसी येतील तसे वेगाने लसीकरण करण्यात येईल. लवकरच १८ ते ४४ जोमाने लसीकरण सुरू केले जाईल.

नवीन नियमावली- या जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथिल
ज्या पालिका किंवा जिल्हा क्षेत्रात कोविड पॉझिटिव्हिटी दर १० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेड्स ४० टक्क्यांपेक्षा कमी भरले असतील तर तिथे खालीलप्रमाणे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील.

सर्व आवश्यक वस्तू व सेवांची दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी २ या वेळेत सुरू ठेवता येतील.
सर्व आवश्यक गटात नसलेल्या इतर दुकानांना उघडणे आणि त्यांच्या वेळा (केवळ एकल दुकाने. मॉल्स किंवा शॉपिंग सेंटर्स नव्हे) या बाबतीत 
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय घेईल. मात्र आवश्यक गटातील दुकानाच्या वेळेप्रमाणेच त्यांच्या वेळा असतील तसेच शनिवार, रविवार ती बंद राहतील.
अशा भागांत आवश्यक वस्तूंच्या जोडीने आवश्यक नसलेल्या वस्तूदेखील ई कॉमर्स माध्यमातून वितरित करता येतील. 
दुपारी ३ नंतर मात्र वैद्यकीय किंवा इतर आणीबाणीच्या प्रसंगांव्यतिरिक्त येण्याजाण्यावर निर्बंध असतील. 

इतर निर्बंध असे असतील
कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त ४८ तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा.
महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या संवेदशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू राहतील.
मालवाहतूक करणाऱ्यांकरिता एका वाहनामध्ये फक्त दोन व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असतील तर त्यातील दोघांना RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि हा अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त ४८ तासापूर्वीचा असावा. हा अहवाल सात दिवसांकरिता वैध राहील.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर सनियंत्रण ठेवतील आणि कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर ‘डीएमए’ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाहीये, तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल, परंतु लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दूध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते ‘होम डिलिव्हरी’ करू शकतील.
कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल.
स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) द्यावी लागेल आणि हे निर्बंध लागू करण्याच्या ४८ तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल.

अनाथ बालकांचे पालकत्व घेणार 
दुसरी लाट अपेक्षेपेक्षा मोठी होती. यात अनेक बालकांनी आपले पालक गमावले. अनाथ बालकांसाठी केंद्र सरकारने योजना जाहीर केली आहे. राज्य सरकारही अनाथांसाठी योजना आखत आहे. राज्य अनाथांची जबाबदारी घेईल. त्यांचे पालकत्व घेऊन त्यांना शिक्षणासाठी साथ देईल. त्यासाठी योजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

शिक्षणासाठी क्रांतिकारक निर्णय घ्यावे लागतील 
दहावीच्या परिक्षा रद्द करून  नवीन मूल्यांकन धोरण जाहीर केले आहे. तसाच निर्णय बारावीसंदर्भात घ्यावा लागेल.  त्याची चर्चा सुरू आहे.  केंद्र सरकारनेही याबाबत धोरण ठरवावे लागेल. शैक्षणिक धोरण देशभर एकच असायला हवे. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास पंतप्रधानांना पत्र पाठवून, बोलणे करेन. शिक्षणासाठी क्रांतिकारक निर्णय घ्यावे लागतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

मदतीचे निकष बदलण्याची गरज 
तौक्ते चक्रीवादळ महाराष्ट्राला स्पर्शून गेला. पण, गुजरातवर धडकला.  मी धावता दौरा केला असला तरी वादळापुर्वी मिनिटा-मिनिटाचा आढावा घेत होतो. त्यावर लक्षं ठेवून होतो. स्पर्शून गेला असला तरी व्हायचे ते नुकसान झालेच. त्यासाठी मदत देण्याचे काम सुरू आहे. पण,आता केंद्राने आता एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या मदतीसाठीचे निकष बदलण्याची गरज आहे. तसेच, भूमिगत वीजवाहिन्या, पक्के निवारे, भूकंपविरोधी घरे याबाबत केंद्र सरकारशी बोलत आहोत. ते मदत करतील अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

Read in English