CoronaVirus Lockdown News: राज्य सरकारकडून रेड झोनमध्येही मद्यविक्रीला परवानगी; पण...

CoronaVirus Lockdown News: केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई: राज्य सरकारनं रेड झोनमधल्या मद्यविक्रीला परवानगी दिली आहे. मात्र मुंबई, पुण्यातील कंटेन्मेंट झोनमधील दारुची दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारनं दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी दिली.

सध्या रेड झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकानं सुरू आहेत. मात्र आता त्या व्यतिरिक्त इतर वस्तूंची विक्री करणाऱ्या दुकानांनादेखील परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांचा समावेश होतो. मात्र अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकानं सुरू असताना काही नियम पाळावे लागणार आहेत. एका लेनमधील केवळ पाचच दुकानं सुरू राहू शकतात. मद्यविक्री करणारी दुकानं सुरू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला असला तरी अद्याप स्पा, सलून, पार्लर याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नाही.

Maharashtra government has decided to allow standalone shops including liquor shops to open in Red Zone also except the containment zones. Only 5 non-essential shops can be opened in each lane. Numbers not restricted for essential shops: Maharashtra Government

— ANI (@ANI) May 3, 2020

राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी रेड झोनमधील सुरू होणाऱ्या सेवांबद्दल पत्रकार परिषदेतून माहिती दिली. अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्राच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्यामुळे आता रेड झोनमधील (कंटेन्मेंट झोन वगळून) कपडे, चपला, इलेक्ट्रॉनिकची दुकानं सुरू होतील. स्पा, सलून, पार्लर यांच्याबद्दल मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. सलून, पार्लरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग असतो. गिऱ्हाईकांमुळे गर्दी होते. त्यामुळे अद्याप याबद्दल सरकारनं निर्णय घेतला नसल्याचं समजतं.

दुकानं सुरू करताना मास्कसह फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. दुकानांमध्ये गर्दी होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकाचवेळी सर्व दुकानं उघडू नयेत यासाठी नियमावली तयार करण्याचे अधिकार पालिकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकावेळी किती दुकानं उघडी ठेवायची, ती किती वेळ सुरू ठेवायची, याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला असेल.

IFSC: शरद पवारांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र; एका तासात १२ ट्वीट करुन मांडली मुंबईची बाजू

लष्कराला मोठं यश, दहशतवादी संघटनेच्या टॉप कमांडरचा खात्मा

'असहाय्य मजुरांकडून पैसे घेणं लज्जास्पद'; अखिलेश यादव यांचं मोदी सरकारवर टीकास्त्र