CoronaVirus Lockdown News: वीकेंडला कडक निर्बंधच, संपूर्ण लॉकडाऊन नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 10, 2021 02:52 AM2021-04-10T02:52:28+5:302021-04-10T07:14:13+5:30
व्यापाऱ्यांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची नवी नियमावली
मुंबई : कडक लॉकडाऊनला व्यापाऱ्यांकडून होत असलेला विरोध तसेच ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनांची दखल घेत तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी व्यापारी संघटनांनी केलेल्या चर्चेनंतर आता शनिवार, रविवारी कडक लॉकडाऊनऐवजी कडक निर्बंध लावण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. शुक्रवारी या संदर्भातील सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली.
राज्य सरकारने ‘ब्रेक द चेन’ नियमावलीत नवीन बदलांचा समावेश केला आहे. ‘वीकेंड लॉकडाऊन’मध्ये अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे. विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचेही नवीन आदेशात सुचविण्यात आले आहे. पाच दिवस कडक निर्बंध आणि शनिवार, रविवार कडक लॉकडाऊन असे सूत्र आधी निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, आजची नियमावली बघता वीकेंडलादेखील कडक निर्बंधच असतील.
संपूर्ण लॉकडाऊनवर आज सर्वपक्षीय बैठक
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी लॉकडाऊनसंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण लॉकडाऊन करावा, अशी शिफारस केली आहे.
तीन आठवडे कडक लॉकडाऊन करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. मात्र, या बाबतचा निर्णय उद्याच्या सर्वपक्षीय बैठकीत होईल.
जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणाऱ्या आस्थापना सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत सुरू.
शनिवार, रविवारी हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन पार्सल घेता येणार नाही.
राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. ही स्थिती सुधारली नाही तर राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नसेल. रुग्णवाढ कायम राहिली, वैद्यकीय सुविधा व औषधे अपुरी पडू लागली तर कडक लॉकडाऊनचे पाऊल उचलावे लागेल. संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी व आरोग्य सुविधा आणखी सक्षम करण्यासाठी १५ दिवस ते तीन आठवड्यांचा संपूर्ण लॉकडाऊन करावा लागेल.
- राजेश टोपे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री.
आरटीपीसीआरऐवजी रॅपिड अँटिजेन टेस्टला परवानगी
सार्वजनिक व खासगी वाहतूक, शूटिंग स्टाफ, होम डिलिव्हरी स्टाफ, परीक्षा घेणारा स्टाफ, बांधकाम कामगार, उत्पादन युनिट, ऑनलाइन सर्व्हिसेसचा स्टाफ आदी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आधी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्यात आली होती. आता त्यांना पर्याय म्हणून रॅपिड अँटिजेन चाचण्या करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.