CoronaVirus News: तसे कोणतेही आदेश आलेले नाहीत; गृहमंत्र्यांनी फेटाळला रेल्वेचा दावा

CoronaVirus marathi News मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेऊ नका; राज्य सरकारचं रेल्वेला आवाहन

मुंबई: कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशभरात लाखो मजूर अडकून पडले आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यात सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी रेल्वेनं श्रमिक विशेष गाड्या सुरू केल्या. मात्र या रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेत असल्याची माहिती पुढे येताच राजकारण तापलं. रोजगार गमावलेल्या, संकटात सापडलेल्या मजुरांकडून पैसे कसले घेता, असे प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित करताच तिकीट दरात ८५ टक्के सलवत दिली जात असल्याची माहिती दिली गेली. उर्वरित १५ टक्के रक्कमदेखील संबंधित राज्य सरकारांकडून घेत असल्याचं रेल्वेनं सांगितलं. मात्र रेल्वेनं असे कोणतेही आदेश काढले नसल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

'महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार आहेत. मुंबईत अशा कामगारांची संख्या फार मोठी आहे. त्या सर्वांना आपापल्या राज्यात जायचं आहे. काल सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये बातमी होती की, केंद्रातल्या रेल्वे खात्याच्या माध्यमातून तिकिटांवर ८५ टक्क्यांची सवलत परप्रांतीय कामगारांना देण्यात आली आहे. पण आजच्या तारखेपर्यंत असे कोणतेही आदेश रेल्वे विभागानं काढलेले नाहीत. त्यामुळे आज जे सर्व परप्रांतीय आपापल्या राज्यात चालले आहेत, त्यांना स्वत:च्या खिशातले पैसे खर्चून तिकीट काढावं लागतं आहे. आज परप्रांतीय कामगारांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यांच्याकडे पैसे नाहीत,' असं देशमुख म्हणाले. आपल्या गावी परतणाऱ्या कामगारांकडून तिकिटाचे पैसे घेऊ नये अशी विनंती मी पुन्हा एकदा रेल्वे प्रशासनाला राज्य शासनाच्या माध्यमातून करतो, असंदेखील त्यांनी पुढे म्हटलं.

@RailMinIndia म्हणतंय की परप्रांतीय मजूरांकडून प्रवासाकरीता तिकीट आकारलं जाणार नाही कारण केंद्र ८५% खर्च उचलेल पण महिनाभर लॉक डाऊन मुळे काही न कमावलेल्या मज़ूरांना आता ही पूर्ण प्रवास भाडं भरूनच तिकीट घ्यावं लागतंय. गरीबांबद्दल रेल्वे प्रशासनाने मानवतेने विचार करावा हि विनंती.

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) May 6, 2020

काय होता रेल्वेचा दावा?
रेल्वेकडून प्रवासी मजुरांना कोणतीही तिकीटं विकली जात नाहीयेत. रेल्वे राज्य सरकारांकडून केवळ खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम आकारत आहे, असं रेल्वेकडून सांगण्यात आलं. 'भारतीय रेल्वेकडून श्रमिक गाड्या चालवल्या जात आहेत. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. या गाड्या श्रमिकांना सोडून रिकाम्या परतत आहेत. परतत असताना त्या पूर्णपणे बंद असतात. रेल्वेकडून मजुरांना मोफत जेवण आणि पाण्याची बाटली दिली जाते,' असंदेखील रेल्वेकडून सांगण्यात आलं.

पत्र समोर आल्यानं रेल्वेची गोची
मजुरांच्या तिकीट खर्चावरुन राजकीय वाद निर्माण झाला असताना रेल्वेचं एक पत्र समोर आलं आहे. राज्य सरकारांनी मजुरांना रेल्वेची तिकीटं हस्तांतरित करावीत आणि तिकीट भाडं गोळा करून ते रेल्वेकडे जमा करावं, अशी सूचना रेल्वेच्या पत्रात आहे. या पत्रावर २ मे ही तारीख आहे. देशभरात अडकलेले प्रवासी मजूर, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ट्रेन सोडण्यात येणार असल्याचा उल्लेखदेखील या पत्रात आहे.
ज्या राज्यांमध्ये विशेष ट्रेन सोडल्या जाणार आहेत, त्या राज्यांनी मजुरांची यादी रेल्वेला द्यावी. त्याप्रमाणे रेल्वेकडून तिकीटं छापली जातील. त्यानंतर राज्य सरकारांना रेल्वेकडून तिकीटं दिली जातील. राज्य सरकारांनी स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून तिकीटं मजुरांना द्यावीत आणि त्यांच्याकडून आलेलं तिकीट भाडं रेल्वेकडे जमा करावं, असा मजकूर रेल्वेच्या पत्रात आहे.

मोठा खुलासा; 'श्रमिक ट्रेन'मधील मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे घेतच नाहीए सरकार, फक्त...

तिकीट भाडं वसूल करून पैसे आम्हाला द्या; 'ते' पत्र समोर आल्यानं रेल्वेची गोची

घरी परतणाऱ्या मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च उचलणार काँग्रेस, सोनिया गांधींची मोठी घोषणा