CoronaVirus News: आर्थिक कोंडी झालेला नाभिक समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात

मंत्र्यांनी आश्वासन पाळावे । व्यवसायासाठी हवी परवानगी

पुणे : लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या नाभिक समाजाची उपासमार सुरू आहे. आर्थिक कोंडीतून सुटका कशी होणार, या विवंचनेने अनेकांचा धीर सुटू लागला आहे. सांगली जिल्ह्यात त्यातूनच बापलेकाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. एकंदर समाजाची ही बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळात विषय घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे. दिलेला हा शब्द पाळला गेला नाही तर राज्यभर ‘जेलभरो’ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय नाभिक महासंघाने दिला आहे.

लॉकडाऊनमध्ये ७० दिवसांहून अधिक काळ दुकाने बंद ठेवल्याने दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. अशावेळी अनेक संघटनांनी शासनाकडे दाद मागितली. मात्र, त्याला प्रतिसाद न लाभल्याने राज्यभरातील नाभिक संघटनांनी काळी फीत लावून सरकारचा निषेध केला. राज्यातील सलून व ब्यूटी पार्लर दुकानांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक दुकाने भाडेतत्त्वावर आहेत. त्याचे भाडे देणे शक्य नसल्याने काय करावे, या विवंचनेत सलून व्यावसायिक आहेत.

आर्थिक उत्पन्न सुरू होण्यासाठी नियमाप्रमाणे दाढी आणि केशकर्तनास परवानगी मिळावी, प्रत्येक नाभिक व्यावसायिकाला शासनाने दहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य करावे, शासनाने कारागिरांचा विमा उतरवावा, आदी मागण्या राष्ट्रीय नाभिक महासंघ आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.

काय आहे परिस्थिती?
राज्यातील नाभिक समाजाची संख्या सुमारे ५० लाख आहे. यातले साधारण २५ लाख पारंपरिक व्यवसाय करतात. यात केशकर्तनालय, ब्यूटी पार्लर यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात व अन्य ठिकाणी काही अंशी व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती नाभिकांनी दिली.
नाभिक व्यावसायिकांना शासनाने तातडीने व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. महामंडळाने आतापर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, खासदार सुप्रिया सुळे, विधानसभेचे सभापती नाना पटोले तसेच अनेक मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. मंत्रिमंडळातील बैठकीत नाभिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. यातून मार्ग निघाला नाही तर आंदोलनशिवाय पर्याय उरणार नाही.’’
- भगवानराव बिडवे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाभिक महासंघ.