CoronaVirus News : ऑनलाइन शिक्षणावरील बंदी कोरोनापेक्षाही भयंकर

मुलांना ऑनलाइन लर्निंग द्यायचे की नाही, हा निर्णय सर्वस्वी पालकांवर सोडावा, असे मत मोहिमेअंतर्गत पालकांनी नोंदविले.

मुंबई : मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणावर बंदी घालणे कोरोनापेक्षाही भयंकर आहे, असे मत शैक्षणिक संस्थांनी विशेषत: पालकांनी राबविलेल्या #राईट टू लर्न या टिष्ट्वटर मोहिमेत व्यक्त करण्यात आले. मुलांना ऑनलाइन लर्निंग द्यायचे की नाही, हा निर्णय सर्वस्वी पालकांवर सोडावा, असे मत मोहिमेअंतर्गत पालकांनी नोंदविले.
पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांना आॅनलाइन शिक्षण न देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने दिल्या. असेच काहीसे निर्देश मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यातही देण्यात आले. याविरोधात रविवारी दुपारी २ ते ६ च्या दरम्यान पालक, फर्स्ट मॉम क्लबसारख्या स्वयंसेवी संस्था, शिक्षणतज्ज्ञांनी #राईटटू लर्न म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार ही टिष्ट्वटर मोहीम राबविली. याअंतर्गत तब्बल ३८ हजार ३०० टिष्ट्वट्स करण्यात आले.
देशभर राबविलेल्या या मोहिमेत टिष्ट्वट करण्यात बंगळुरू पहिल्या क्रमांकावर तर मुंबई पाचव्या स्थानावर राहिले. युनिव्हर्स आॅफ मॉम्स, मॉम्स फर्स्ट क्लब, इंदोर मदर्स अशा पालकांच्या ग्रुप्सने, मेम्बर्स आॅफ इंटरनॅशनल स्कूल्स असोसिएशन, अरली चाइल्डहूड असोसिएशन अशा शिक्षक, खासगी संस्थांच्या ग्रुप्सने आपल्या प्रतिक्रिया, विविध फोटो या टिष्ट्वटर मोहिमेत पोस्ट केले.
मुले कोरोना काळात शाळा व त्या वातावरणापासून दूर राहिली तर त्यांचे शैक्षणिक, सामाजिक, भावनिक तसेच मानसिक नुकसान होईल. शिवाय अनेक शिक्षकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील, असे मत एसीएच्या अध्यक्षा स्वाती पोपट वत्स यांनी व्यक्त केले.
शिक्षक, शाळांना आॅनलाइन शिक्षण अधिक प्रभावी कसे ठरेल, याचे प्रशिक्षण शिक्षण विभागाने द्यावे, पालकांच्या आर्थिक स्तराचा विचार व्हावा, अशी प्रतिक्रिया फर्स्ट मॉम क्लब संस्थेने नोंदवली. तर, शिक्षणाची पहिली ५ वर्षे महत्त्वाची असतात. ती वाया गेल्यास देशाचे भविष्य धोक्यात येईल. कोरानाच्या भीतीने पुढील काही महिन्ये पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यास तयार नसतील त्यामुळे आॅनलाइन शिक्षण आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञ फातिमा आगरकर यांनी दिली.
>शिक्षणातील सामाजिक न्याय जोपासणे गरजेचे
कोरोना महामारीच्या काळात शिक्षणातील सामाजिक न्याय जोपासणे, सर्वांना आॅनलाइन शिक्षण देणे हा पर्याय असायला हवा. त्यामुळे पालक, तज्जांची मते लक्षात घेऊन त्यानुसार शिक्षक विभाग त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक ते बदल करतील, अशी अपेक्षा शिक्षक, शिक्षकतज्ज्ञ फ्रान्सिस जोसेफ यांनी व्यक्त केली.