Coronavirus News: ८०% ऑक्सिजन पुरवठा वैद्यकीय वापरासाठी करा; सरकारने काढली अधिसूचना

Coronavirus News: राज्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत असून दैनंदिन रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटीने वाढविण्याचे निर्दैश उत्पादकांना देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देही अधिसूचना 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी म्हटले आहे.

मुंबई : राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सीजनचा पुरवठा 80 टक्के आणि औद्योगिक वापरासाठी 20 टक्के ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने राज्यातील उत्पादकांना दिले आहेत. या संदर्भात आरोग्य विभागाने आज अधिसूचना काढली असून ती 30 जून पर्यंत राज्यभर लागू राहणार आहे. (Coronavirus News: Provide 80% oxygen supply for medical use; Notification issued by the government)

राज्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत असून दैनंदिन रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटीने वाढविण्याचे निर्दैश उत्पादकांना देण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्याकरीता राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.

'...तर लॉकडाऊनबाबत नियोजन करा', मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश 

राज्यातील ऑक्सिजनची वाढती गरज लक्षात घेता साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजन पैकी 80 टक्के वैद्यकीय वापराकरिता तर उर्वरित 20 टक्के औद्योगिक वापराकरिता पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावयाचे असून वैद्यकीय क्षेत्राला 80 टक्क्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासल्यास त्याचा पुरवठा करायचा असे स्पष्ट निर्देश या अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत.

(...तेव्हा लॉकडाऊनचा विचार करू; आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितली मोठ्या निर्णयाची वेळ)

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरीता राज्यस्तरावर आरोग्य आयुक्त आणि अन्न औषध प्रशासन आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी म्हटले आहे.