CoronaVirus News: सरकारने काय करायला हवे? 

वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी कोरोना रोखण्यासंदर्भात सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. या मतांचा सरकार नक्की विचार करेल.

कोरोनाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मते जाणून घेतली, अनेक उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्यानंतर राज्य सरकारने कठोर निर्बंधांसह अंशतः लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यानंतरही वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी कोरोना रोखण्यासंदर्भात सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. या मतांचा सरकार नक्की विचार करेल. या सूचनांचा संक्षिप्त आढावा...

महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता नागरिकांनी सरकारने जाहीर केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे व जास्तीत जास्त चाचण्या करून घ्याव्यात. महाराष्ट्राला असणारी दर आठवड्याची २० लाख कोरोना लसीची गरज केंद्र सरकारने तातडीने पूर्ण करावी, लसीकरणात आपल्या देशातील नागरिकांना प्रथम प्राधान्य द्यावे. केंद्र सरकार देय लागत असलेली जीएसटी व इतर रक्कम तातडीने राज्य सरकारला परत करावी, जेणेकरून महाराष्ट्र सरकारला नागरिकांना जास्तीत जास्त आरोग्य सुविधांचा लाभ देता येईल व याने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात नक्कीच साहाय्य होईल! असे न झाल्यास राज्य सरकारला नाइलाजास्तव लाॅकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागेल.
     - ॲड. श्रद्धा ठाकूर

कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पुन्हा लॉकडाऊनचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. मात्र, लाॅकडाऊन करीत असताना नागरिकांच्या रोजीरोटीचाही सरकारने विचार करणे अत्यावश्यक आहे. कोणीही माणूस या कालावधीत उपाशी राहणार नाही याची दक्षता घेऊनच विचारविनिमय करणे अत्यावश्यक आहे, तर सध्याच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायला हवे, असे सरकारने सांगितले आहे. मात्र, याचे पालन करताना कोणीही दिसून येत नाही. 
- हर्षदा मयेकर, सामाजिक कार्यकर्त्या

२०२० पासून कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊनमध्ये आहोत, याचा परिणाम समाजातील सर्व घटकांवर झालेला आहे. तसाच परिणाम न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवरसुद्धा झालेला आहे. कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे न्यायालयातील खटले मागील दहा महिन्यांपासून नियमितपणे सुनावणीकरिता घेता येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे निश्चितच न्यायव्यवस्थेवर प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. पक्षकारांना जलद न्याय मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. मात्र, न्यायालयास सर्व प्रकरणांचा निपटारा लवकर करणे अडचणीचे राहणार आहे.
    - ॲड. अंकित बंगेरा. 

सरकारने टाळेबंदी न करता कठोर नियम करून त्याचे पालन करणे बंधनकारक केले पाहिजे. सध्या सुरू असलेल्या लग्नसराईमध्ये कुठेही गर्दी दिसल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून दंड वसूल करणे गरजेचे आहे, तसेच मास्क सक्ती करणे अनिवार्य राहील. तेव्हाच नागरिकांना त्याचे गांभीर्य कळेल.
    - लवेश नाईक. 

कोरोनाचा उद्रेक झाला असल्याने पुन्हा दिवसभराचे लाॅकडाऊन करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. नागरिकांची कोरोनाची भीती गेल्यामुळे पुन्हा एकदा नागरिक कोणतेही गांभीर्य न बाळगता फिरायला लागले आहेत. अशांवर कठोर कारवाई करून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्याच्या दृष्टीने कठोर निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.
    - ॲड. डाॅ. निहा राऊत, सामाजिक कार्यकर्त्या

नागरिकांमधील कोरोना विषाणूविषयीचे भय संपले असल्याचे सध्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सध्या नागरिकांना मास्क परिधान करण्याचे बंधन घालणे अत्यावश्यक आहे,  तसेच नागरिकांमध्ये कोविशिल्ड लसीची जनजागृती करून त्यांना लस घेण्यासाठी प्रबोधन करणे अत्यावश्यक आहे.
    - डाॅ. राजीव तंबाळे

पुन्हा जर लॉकडाऊन लागलाच, तर कलाकारांवर अक्षरश: उपासमारीची वेळ येईल. कारण गेल्या वर्षापासून आधीच खूप अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आता कुठे थोडीफार शूटिंग्स सुरू होत आहेत. मालिकाक्षेत्राची शूटिंगच सध्या व्यवस्थित चालू आहेत. चित्रपटांची शूटिंग्स अजूनही नीट सुरू झालेली नाहीत.  सध्या चित्रपटाचे काही सीन्सच केवळ शूट केले जात आहेत. 
    - विजय पाटकर, अभिनेते

सगळीकडे खूप वाईट परिस्थिती असल्याचे जाणवत आहे.  माझ्या एका चित्रपटाचे शूटिंगही त्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले आहे. बाहेर जरी अशी स्थिती असली, तरी आपण सर्वांनी त्यावर मात करायची आहे. सर्वांनी प्रतिबंधात्मक उपाय हे पाळायलाच हवेत. पण एकंदर स्थितीवर लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. लॉकडाऊन केल्यास आमच्या क्षेत्रात खूप वाईट परिस्थिती निर्माण होईल. 
    - जयवंत वाडकर, अभिनेते