Coronavirus: राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगारांना दिलासा; ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 17, 2020 05:43 PM2020-04-17T17:43:39+5:302020-04-17T17:44:08+5:30
ऊसतोड कामगारांना स्वगृही परतण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे.
Coronavirus: राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगारांना दिलासा; ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय
मुंबई – राज्यात कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेता ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध आले होते. अशातच राज्यभरात ऊसतोड कामगार लॉकडाऊन काळात घरापासून दूर अडकले होते. या कामगारांना स्वगृही परतण्याचा मार्ग खुला आहे अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे.
याबाबत धनंजय मुंडे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की, ऊसतोड कामगारांना स्वगृही परतण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. शासनाने यासंबंधी आदेश निर्गमित केला आहे. शासनाने घालून दिलेल्या नियमाच्या अधीन राहून घरी परता. स्वतःच्या आरोग्याची त्याचबरोबर आपल्या गावाचीही काळजी घ्‍या. स्वगृही परतल्यावर कुटुंबासह घरातच रहा असा सल्ला त्यांनी कामगारांना दिला आहे.
राज्यातील साखर हंगाम सुरु झाल्याने जवळपास ३८ साखर कारखान्यांकडे ऊस तोडणी कामगार कार्यरत होते. मात्र लॉकडाऊनमुळे या कामगारांसाठी साखर कारखान्याच्या स्तरावर निवारागृह सुरु करण्यात आले. या निवारागृहात कामगारांची संख्या १ लाख ३१ हजार ५०० इतकी आहे. मात्र दिर्घकाळ कामगार आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर असल्यामुळे त्यांना स्वगृही परतण्यास विलंब होत आहे. त्यांच्यात असंतोष पसरत असल्याचं महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारला कळवलं होतं.
माझ्या ऊसतोड बांधवांसाठी खुशखबर!
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) April 17, 2020
तुमचा स्वगृही परतण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. शासनाने यासंबंधी आदेश निर्गमित केला आहे. शासनाने घालून दिलेल्या नियमाच्या अधीन राहून घरी परता. स्वतःच्या आरोग्याची त्याचबरोबर आपल्या गावाचीही काळजी घ्‍या. स्वगृही परतल्यावर कुटुंबासह घरातच रहा. pic.twitter.com/Vg4sjrULOs
यानंतर राज्य सरकारने आदेश काढत या कामगारांची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करुन त्यांच्याकडील निवासी पत्त्यासह गावनिहाय, तालुका/जिल्हानिहाय माहिती घेऊन मूळ गावी परत पाठवण्यासाठी Evacuation Plan तयार करावा. या यादीत संबंधित कामगारांच्या गावातील सरपंचाचे नाव, त्यांचा संपर्क क्रमांकही जोडावा. त्यानंतर ही यादी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवावी असं सांगण्यात आलं आहे.
तसेच सदर कामगारांच्या वाहतुकीबाबत आवश्यक परवाने घेण्याची कार्यवाही साखर कारखान्यांनी करावी. कामगार व त्यांचे कुटुंबीय गावी पोहचल्यानंतर कामगारांचा गावप्रवेश ही सरपंचाची जबाबदारी राहील. मूळ गावी पोहचल्यानंतर साखर कारखान्यांनी सरपंचांकडून ते प्रमाणपत्र घ्यावे आणि ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूरी दिली यांच्याकडे सादर करावेत असं पत्रकात म्हटलं आहे.
