Coronavirus : नागरिकांचा जीव जाऊ नये म्हणून लोकल प्रवासावर निर्बंध, राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका

Coronavirus in Maharashtra: कोरोनाकाळात मुंबईतील लोकल प्रवासावर घातलेल्या निर्बंधांबाबत स्पष्टीकरण देताना राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले की, एक कल्याणकारी राज्य म्हणून आपल्या नागरिकांचा जीव धोक्यात येऊ नये, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. 

मुंबई :  कोरोनाकाळात मुंबईतील लोकल प्रवासावर घातलेल्या निर्बंधांबाबत स्पष्टीकरण देताना राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले की, एक कल्याणकारी राज्य म्हणून आपल्या नागरिकांचा जीव धोक्यात येऊ नये, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी राज्य सरकारने लसीकरण न केलेल्या  नागरिकांना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास मनाई केली, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला शुक्रवारी दिली.

लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींना लोकल, मॉल व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश देण्यास मनाई करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. तसेच राज्यघटनेचे अनुच्छेद १९ (१)(डी)चे उल्लंघन करणारा आहे. देशात कुठेही वावरण्याचे स्वातंत्र्य  असताना राज्य सरकारच्या निर्णयाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत राज्य सरकारने निर्णयाच्या समर्थनार्थ म्हटले की, सरकारने घातलेले निर्बंध वाजवी आहेत आणि सगळ्यांच्या भल्यासाठी आहेत. ‘माझ्या नागरिकांचा मृत्यू होणार नाही, हे पाहणे एक कल्याणकारी राज्य म्हणून माझी जबाबदारी आहे. कोणाचाही मृत्यू होऊ नये, त्यात याचिककर्त्यांचाही समावेश आहे, असे मला वाटते,’ असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे अंतुरकर यांनी न्यायालयात केला.
सरकारला एका व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य, निवड व अधिकारांपेक्षा अनेकांच्या भल्याचे पाहण्याचा अधिकार आहे. जरी याचिकदाराने म्हटले की त्याला त्याच्या जिवाची फिकीर नाही, तरीही राज्य सरकारला त्याचा जीव वाचविण्याचा अधिकार आहे आणि अन्य नागरिकांचाही... असा युक्तिवाद अंतुरकर यांनी केला.
राज्य सरकारने ज्या बैठकीत कोरोनासंदर्भात प्रमाणित कार्यप्रणाली ठरवतेवेळी, ज्यात लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करण्याचा निर्णय घेतला, त्या बैठकीचे इतिवृत्तान्त सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तज्ज्ञांनी सारासार विचार करून ते निर्बंध लादले का? हे पाहायचे होते. आम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांची चिंता आहे. सरकारने नागरिकांच्या सर्व शंका दूर केल्या पाहिजेत; कारण, सरकारने म्हटले आहे की ते जनतेचे ‘पालक’ म्हणून अधिकार लागू करीत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.