CoronaVirus मरकजला परवानगी दिली कोणी? राज्याचा केंद्रावर हल्लाबोल

दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात हा धागा पकडून महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदाच मरकजबाबत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दिल्लीतील तबलिगीच्या मरकजमधील आयोजनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी का दिली? या मरकजमध्ये इतकी गर्दी झाली व कोरोना संसर्ग व प्रादुर्भाव सर्व राज्यात झाला त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय जबाबदार नाही का? राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल मध्यरात्रीनंतर २ वाजता या मरकजमध्ये का गेले होते?, असे सवाल करीत गृहमंत्री अनिलदेशमुख यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात हा धागा पकडून महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदाच मरकजबाबत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. देशमुख यांनी बुधवारी एक पत्रक प्रसिद्धीला दिले, त्यात त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित करीत मरकजबाबत केंद्राला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे
केले. मुंबईनजीकच्या वसई येथे तबलिगीचे संमेलन होणार होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने त्याला परवानगी नाकारुन ते रोखले.

बैठकीनंतर गायब कसे?
याच मरकजमध्ये रात्री २ वाजता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि तबलिगीचे पुढारी मौलाना साहेब हे कोणती गुप्त चर्चा करत होते? डोवाल आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्तया दोघांनीही या विषयावर बोलायचे का टाळले आहे, असे मुद्दे देशमुख यांनी मांडले. तबलिगीचे नेते मौलाना साहेब हे अजित डोवाल यांच्याशी भेट झाल्यानंतर लगेच दुसºया दिवशी गायब झाले. ते अद्याप फरार असून या संपूर्ण प्रकरणात केंद्राचे सारेच वर्तन संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तबलिगींमुळे कोरोनाचा फैलाव वाढल्याने जनक्षोभ आहे. यावरून लक्ष वळविण्यासाठी देशमुख हे केंद्रावरबिनबुडाचे आरोप करीत आहेत.
- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

केंद्राने राज्य सरकारचा आरोप फेटाळला
नवी दिल्ली: तबलिगी जमातच्या दिल्लीतील निझामुद्दीनस्थित मुख्यालयात आयोजित परिषदेच्या वादात न अडकता केंद्र सरकारने महाराष्टÑ सरकारचे आरोप फेटाळून लावत दिल्ली सरकारलाच हे प्रकरण हाताळले पाहिजे होते, असे स्पष्ट केले.
याबाबत दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे की, ही परिषद निझामुद्दीन भागातील स्वत:च्या इमारतीमध्ये घेतली होती. त्यामुळे परवानगीची गरज नव्हती.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा संबंध विदेशातून विविध प्रकारच्या व्हिसावर भारतात आलेल्या व्यक्तींशीसंबंधितच येतो. अशा परिषदांच्या आयोजकांमार्फत नोंदणी केलेल्या विदेशी व्यक्तींच्या नोंदवहीच्या माध्यमातून गृहमंत्रालय विशेष पोलिस शाखेमार्फत लक्ष ठेवते, या परिषदेसाठी पोलिसांकडून परवानगी घेण्याची गरज नसल्याने परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
या वादात न अडकता केंद्राने महाराष्टÑ सरकारवर उलट निशाणा साधला. तबलिगी जमातला खुल्या जागेत परिषद घ्यायची असल्याने महाराष्टÑ सरकारने परवागी नाकारली, असे गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. गेल्या २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलग्रस्त भागांना भेट देणारे डोवाल हे खूपच वरिष्ठ अधिकारी होते. गृहमंत्री अमित शहा काही कारणांनी करू शकणार नव्हते म्हणून मोदी यांनी डोवाल यांच्याकडे ते काम दिले.

डोवालांच्या प्रयत्नांबाबत बोलण्यास नकार 

गृहमंत्रालयातील सूत्रांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी मरकजचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल काहीही बोलण्यास नकार दिला. तथापि, पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधानांसाठी विशेषत: अल्पसंख्याकांशी संबंधित गुंतागुंतीचे विषय असतात तेव्हा ते हाताळण्यासाठी डोवाल हे नेहमीच पडद्यामागे भूमिका बजावत असतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अल्पसंख्यांकांची मने जिंकणे गरजेचे होते तेव्हा अजित डोवाल यांना तेथेच मुक्कामी राहून तीन दिवसांचा व्यापक वैयक्तिक दौरा करण्याची जबाबदारी दिली गेली होती.