Coronavirus: मास्कच्या किमती नियंत्रणात आणणार; जादा दराने विकणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होणार

मंत्रिमंडळाचा निर्णय : जादा दराने मास्कविक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर टाच

मुंबई : सर्वसामान्य जनतेला आणि सरकारला वाट्टेल त्या दराने मास्क विकणाºया कंपन्यांवर अखेर सरकारने टाच आणली आहे. मास्कच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

मास्कच्या किमतीतील घोटाळा ‘लोकमत'ने उघडकीस आणला होता. त्यानंतर सरकारने सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने व्हीनस आणि मॅग्नम या मास्क बनवणाºया कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यात केलेली शेकडो कोटींची लूट आकडेवारीसह समोर आणली. मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर विस्ताराने चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील या सगळ्यांनी मास्कच्या किमतीवर नियंत्रण आणले पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडली.

मास्क लावला नाही म्हणून आपले अधिकारी जनतेला दंड ठोकत आहेत आणि दुसरीकडे मास्कच्या किमती भरमसाठ वाढवणाऱ्यांना सरकारच पाठीशी घालते हे योग्य होणार नाही. अशी भूमिका सर्वच मंत्र्यांनी मांडली. काहींच्या मते हा निर्णय फक्त सरकार जे मास्क खरेदी करणार आहे, त्या पुरताच मर्यादित ठेवावा, अशी सूचना केली. त्यावर देखील सर्व मंत्र्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मास्क जनता विकत घेते तर फक्त २० टक्के मास्क सरकार विकत घेते. त्यामुळे जनतेला दिलासा मिळणार नाही. आपण जनतेला दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेतला पाहिजे, अशी भूमिका मंत्र्यांनी मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जर मास्तरच्या किमतीवर नियंत्रण आणले तर या कंपन्या उत्पादन बंद करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करतील का? अशी शंका बैठकीत उपस्थित केली गेली. तेव्हा सरकारमध्ये असे अनेक अधिकारी आहेत जे या कंपन्यांना बरोबर कामाला लावतील असेही समजले. राजेश टोपे आणि राजेंद्र शिंगणे यांनी यासाठी बैठकीत प्रयत्नांची पराकाष्टा केली आणि हा निर्णय झाला असे एका वरिष्ठ सचिवाने सांगितले. अखेर मंत्रिमंडळाने एकमताने मास्कच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला.

अकृषी विद्यापीठांमधील कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुधारित वेतनश्रेणी १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू होईल.राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांची वेतनश्रेणी अचूक आहे. तसेच ज्या पदांची पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी योग्य आहे, मात्र सहाव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत सदर वेतनश्रेणीत बदल होऊन त्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी सुधारित झालेली आहे, अशा पदांना पाचव्या आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून त्यानुसार समकक्ष सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय करून त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल. राज्यातील ६ अकृषि (मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर) विद्यापीठात विद्यापीठ स्तरावर मुद्रणालये अस्तित्वात आहेत. या विद्यापीठ मुद्रणालयातील कर्मचाºयांची वेतन देण्याचे दायित्व विद्यापीठ निधीतून देण्यात येते. तथापि अशा कर्मचाºयांना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेण्या शासन स्तरावरुन लागू करण्यात येतात. विद्यापीठ मुद्रणालयातील पदांना पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून त्यानुसार समकक्ष वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी १ जानेवारी २००६ पासून अनुज्ञेय करून मान्यता देण्यात आली.