राज्यामध्ये आता ‘कॉर्पोरेट’ शाळा! विधानसभेची मंजुरी : खासगी कंपन्यांना परवानगी

राज्यातील जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडत असताना, दुसरीकडे आता कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसे विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाले आहे.

नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडत असताना, दुसरीकडे आता कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसे विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाले आहे.
‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर या शाळांना मंजुरी दिली जाणार आहे. अनेक कंपन्यांकडे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी असतो. कंपन्या संबंधित निधी लोकोपयोगी कामांवर खर्च करण्यासाठी विविध ट्रस्टला देतात. काही कंपन्यांचे असे म्हणणे होते की, वेगळे ट्रस्ट उघडून निधी खर्च करण्यापेक्षा कंपन्यांनाच शाळा उघडण्याची परवानगी दिली तर आम्ही आमच्याच शाळांवर थेट निधी खर्च करू. या विनंतीचा सकारात्मकपणे विचार करण्यात आला. चंद्रपूरसारख्या खाणीच्या पट्ट्यात समजा वेस्टर्न कोलफिल्ड लि. ने शाळा सुरू केली तर त्याचा फायदा तेथील स्थानिक विद्यार्थ्यांनाच होईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
चर्चेत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित शाळांमध्ये १ ली ते १२ वी पर्यंत मराठीची सक्ती करण्याची मागणी केली. शेकापचे पंडितशेठ पाटील यांनी अंबानी, अदानी शाळा उघडतील, अशी टीका करीत गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात प्रवेश देण्यासाठी जागा राखीव ठेवण्याची मागणी केली. शशिकांत शिंदे यांनी कंपन्यांना शाळांद्वारे पैसा कमविण्याची संधी सरकार देत असल्याचा आरोप केला.
अशा आहेत तरतुदी -
कंपनी कायद्याअंतर्गत या शाळांना मंजुरी दिली जाईल.
संहितेचे नियम लागू
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतील.
महापालिका व 'अ' वर्ग, नगरपालिका क्षेत्रात नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी ५०० चौ.मी. चे जमिनीचे क्षेत्रफळ आवश्यक.
मराठी व सर्व भाषेच्या शाळा सुरू करता येतील.
शाळांसाठी मैदाने आवश्यक. नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी मैदानांचा करार करावा
शैक्षणिक पात्रतेची अटी पूर्ण करणे आवश्यक
कंपनीची शाळा बंद पडली तर सरकारी प्रशासक नेमला जाईल व ती दुस-या संस्थेत हस्तांतरित होईल.
इंटरनॅशनल बोर्डाच्या १०० शाळा
राज्य सरकारतर्फे इंटरनॅशनल बोर्डाच्या १०० शाळा सुरू केल्या जातील, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री तावडे यांनी केली. या शाळादेखील मराठीसह सर्वच माध्यमांच्या असतील. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातही विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शाळा उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पळशीकर समितीचा अहवाल सादर
शाळांमधील भरमसाठ फी वाढीसंदर्भातच्या नियुक्त केलेल्या पळशीकर समितीने अहवाल सरकारला सादर केला आहे. येत्या अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर शुल्क नियंत्रण कायदा अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वासही तावडे यांनी व्यक्त केला.