महामंडळांच्या पैशांतून बिल्डरांवरही कृपा !

राज्य शासनाची विविध महामंडळे आणि प्राधिकरणांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवींच्या आधारे काही बिल्डरांसह उद्योगपतींना कोट्यवधी रुपयांचे कॅश क्रेडिट देण्यात आले.

मुंबई : राज्य शासनाची विविध महामंडळे आणि प्राधिकरणांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवींच्या आधारे काही बिल्डरांसह उद्योगपतींना कोट्यवधी रुपयांचे कॅश क्रेडिट देण्यात आले. केवळ देना बँकच नव्हे, तर इतरही काही राष्ट्रीयीकृत बँका या घोटाळ्यात सामील असण्याची शक्यता
आहे.
देना बँकेतील मुदत ठेवींचे प्रकरण समोर आले. विविध महामंडळांच्या अधिकाऱ्यांनी याच बँकेच्या विशिष्ट शाखेत मुदत ठेवी ठेवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये का दिले, हेही एक गूढ आहे. याचा अर्थ महामंडळांचे अधिकारी आणि बँकेचे अधिकारी यांच्यात काही संगनमत होते का, हा चौकशीचा विषय आहे. ‘लोकमत’ने याबाबतचे वृत्त मंगळवारच्या अंकात दिल्यानंतर खळबळ उडाली.
महामंडळांच्या ठेवी दलालांमार्फत बँकेत का ठेवल्या जातात? महामंडळांचे अधिकारी थेट स्वत: बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून का निर्णय घेत नाहीत? ही गुंतवणूक करण्याच्या मोबदल्यात दलालांना महामंडळांकडून कोणते आर्थिक लाभ दिले जातात? की त्यांना बिल्डर, उद्योगपतींकडून कमिशन मिळते, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
हे दलाल आणि उद्योगपती, बिल्डर, काही महामंडळांचे आणि बँकांचे अधिकारी यांच्यातील संगनमताने शासकीय पैशांचा गैरवापर केला असल्याची दाट शक्यता आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने त्यांची कोणतीही मुदत ठेव देना बँकेत ठेवलेली नाही, असा खुलासा मंगळवारी केला. (विशेष प्रतिनिधी)