महामंडळाची ‘निधी’ खैरात

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या तिजोरीतून १४८ कोटी रुपये काढून या रकमेचा मातंग समाज महिला समृद्धी आणि मायक्रो फायनान्सच्या नावाखाली वाटप झालेल्या निधीप्रकरणी

- यदु जोशी,  मुंबई

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या तिजोरीतून १४८ कोटी रुपये काढून या रकमेचा मातंग समाज महिला समृद्धी आणि मायक्रो फायनान्सच्या नावाखाली वाटप झालेल्या निधीप्रकरणी राष्ट्रवादीचे बडे नेते चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी आमदार शंकरराव गडाख, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुण गुजराथी आणि दिलीप वळसे-पाटील आदींच्या शिफारशींवरून झालेले वाटप प्रत्यक्ष लाभार्थींना मिळाले की नाही याची चौकशी सुरू आहे.
राष्ट्रवादीच्या ३७ नेत्यांच्या शिफारशीवरून महामंडळाने निधी वितरित केला. राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या आणि जिथे राष्ट्रवादी २००९ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होती, असे ३८ मतदारसंघ निवडून २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हा पैसा वाटण्यात आला. ‘लोकमत’ने यापूर्वीच याबाबतचे वृत्त दिले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मनमानीवर तीव्र आक्षेप घेतला; तेव्हा महामंडळाच्या घोटाळ्यांमधील प्रमुख आरोपी रमेश कदम यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर त्यांच्यावर टीका केली होती.
या निधीपैकी बराच पैसा प्रत्यक्षात लाभार्थींना मिळालाच नाही. तो कोणाकोणाच्या खात्यात गेला, कसा गेला याची कसून चौकशी सीआयडी सध्या करीत आहे. टेस्ट केस म्हणून सीआयडीने केलेल्या चौकशीत त्यावेळी राष्ट्रवादीचा दबदबा असलेल्या पुणे जिल्ह्यात तब्बल २९ कोटी रुपयांची खैरात केली.
राष्ट्रवादीचे तत्कालीन मंत्री, नेत्यांच्या शिफारशीवरून महामंडळाच्या निधीचे वितरण करण्यात आले. जे पूर्णत: नियमबाह्य होते. लाभार्थींच्या याद्या या नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेण्यात आल्या नव्हत्या. नेत्यांच्या बंगल्यांवर या बोगस याद्या निश्चित झाल्या, अशी धक्कादायक माहिती आहे. ज्यांच्या शिफारशीवरून निधी देण्यात आला त्यात राष्ट्रवादीचे तत्कालिन आमदार संजय सावकारे यांचाही समावेश आहे. ते आता भुसावळचे भाजपा आमदार आहेत. प्रवीण दरेकर हे तेव्हा मनसेचे आमदार होते, आता भाजपात आहेत. प्रकाश सुर्वे हे त्यावेळी राष्ट्रवादीमध्ये होते, आता ते शिवसेनेचे आमदार आहेत. साठे महामंडळाच्या अनेक जिल्हा व्यवस्थापकांकडून बेअरर चेक घेण्यात आले आणि ते लाभार्र्थींना मिळाले की नाही, याची चौकशी सुरू आहे.
कोणाच्या उपस्थितीत किती वाटप झाले ?
मातंग समाज महिला समृद्धी आणि मायक्रो फायनान्सच्या नावाखाली पुण्याचे विद्यमान राष्ट्रवादी नगरसेवक बाबुराव चांदोरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात १कोटी ९३ लाख, पुण्याचे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सुभाष जगताप यांच्या उपस्थितीत दाखविलेले वाटप ९१.५० लाख, खा.सुप्रिया सुळे व पुरंदरचे तत्कालिन आमदार अशोक टेकावडे यांच्या उपस्थितीत दाखविलेले वाटप २ कोटी, पुण्याचे माजी उपमहापौर दिलीप बराटे यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमात दाखविलेले वाटप-२ कोटी, सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत दाखविलेले वाटप २ कोटी ११ लाख. यापैकी नेमके किती वाटप झाले आणि लाभार्थी कोण होते याची कसून चौकशी सुरू झाली आहे.
महामंडळाच्या पैशांतून गाड्यांचे वाटप
महामंडळाच्या पैशांतून ६४ गाड्यांचे वाटप करण्यात आले. गाड्या भलत्याच नावावर घेण्यात आल्या.
गाड्या वापरणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते, रमेश कदमचे नातेवाईक, सहकारी यांचा समावेश होता. चौकशी सुरू होताच राष्ट्रवादीच्या एका माजी मंत्र्यांने महामंडळाच्या हातापाया पडून गाडी परत केली आणि पैसेही भरले.


कोणाच्या शिफारशीवरून दिला निधी ?
कोणत्या नेत्यांच्या शिफारशीवरून किती निधी देण्यात आला याची काही माहिती अशी : आ. विद्या चव्हाण - ५८.५० लाख, तत्कालीन आमदार मिलिंद कांबळे २.२१ कोटी, नवाब मलिक ५० लाख, प्रवीण दरेकर १ कोटी ४ लाख, नितीन देशमुख ५.५० लाख, प्रकाश सुर्वे १.६९ कोटी, सुनील तटकरे - ६१ लाख, जितेंद्र आव्हाड ६६ लाख, संजय सावकारे २ कोटी ५४ लाख, अरुण गुजराथी ८५.५० लाख, चंद्रशेखर घुले-पाटील २ कोटी, शंकरराव गडाख १ कोटी ८९ लाख, जयंत पाटील ८१.५० लाख, मधुकर पिचड ५१ लाख, दिलीप वळसे-पाटील ६४.५० लाख, तत्कालीन आमदार अण्णा बनसोडे - २० लाख, तत्कालीन आमदार बापू पठारे २ कोटी, पिंपरी-चिंचवडचे नगरसेवक मयूर कलाटे २२ लाख, दिलीप बराटे ६ कोटी ३६ लाख, रणजित पवार ३ लाख आणि दत्ता भरणे ४ कोटी ६० लाख.

सार्वजनिक जीवनात नेत्यांना अनेकदा अनेकांसाठी शिफारशी कराव्या लागतात. म्हणून भ्रष्टाचार केला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. महामंडळामार्फत बिगर मातंगांना निधी देण्यात आला, असा आरोप होत आहे. लाभार्थी कोण होते, हे तपासण्याची जबाबदारी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची होती; त्यात आमचा काय संबंध? मी वा अन्य नेत्यांनी एखाद्याला जात विचारणे योग्य ठरले असते का? नियमबाह्य कर्ज द्या, अशी शिफारस कोणीही केलेली नाही. नुसती शिफारस करणे हा गुन्हा असेल तर कोणत्याही राजकीय नेत्याला यापुढे तसे करता येणार नाही.
- सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी