राज्यातील महामंडळे बनली लुटीचे अड्डे!

विकास महामंडळाने मुदती ठेवींमध्ये गुंतवणूक करताना झालेल्या फसवणुकीतून १९४ कोटी रुपयांचा फटका बसला.

मुंबई : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी), महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाने मुदती ठेवींमध्ये गुंतवणूक करताना झालेल्या फसवणुकीतून १९४ कोटी रुपयांचा फटका बसला. हे सगळे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कपटातून घडले असल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
या तिन्ही महामंडळांनी देना बँकेमध्ये हा पैसा गुंतविला होता. एमटीडीसी आणि चर्मोद्योग महामंडळाने देना बँकेची मलबार हिल शाखाच त्यासाठी का निवडली असा सवाल अहवालात करण्यात आला आहे. एमटीडीसीला देना बँक देणार होती तोच व्याजदर इतर तीन बँकांकडून मिळणार होता तरीही देना बँकेतच पैसा का गुंतविण्यात आला याचे कोणतेही सबळ कारण आढळत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०१४ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला होता. ही गुंतवणूक करताना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली करण्यात आल्याचे कॅगने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या प्रकरणात मुदतीठेवीच्या बनावट पावत्यांवर ओव्हरड्राफ्ट काढणारी एक टोळी आणि महामंडळांचे अधिकारी यांच्यात संगनमत असल्याचे आरोप झाले होते. काही विशिष्ट कंपन्यांनी या घोटाळ्यात पैसा लाटला.
तिन्ही महामंडळांच्या अधिकाऱ्यांवर कॅगने ठपका ठेवला असला तरी चर्मोद्योग महामंडळाच्या तत्कालिन अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करण्याऐवजी इतर दोन महामंडळांमध्ये कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. लोकमतने ही बाब उघडकीस आणली होती. (विशेष प्रतिनिधी)
>एमआयडीसीदेखील रडारवर
कॅगच्या अहवालात एमआयडीसीवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. एमआयडीसीने भूअधिमूल्य दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय तर घेतला पण त्या संबंधीचे परिपत्रक जारी करण्यास विलंब करण्यात आला.
हे दर कोणत्या तारखेपासून लागू होतील हे एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने घोषित केलेले नव्हते. त्याचा फायदा घेत केलेल्या विलंबामुळे २०१४ मध्ये महामंडळाचे २१ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले, असे अहवालात म्हटले आहे.
>20.95
कोटी रु.वर पाणी
मुंबईमधील जलवाहतूक पद्धतीचा प्रस्तावित प्रकल्प शासनाने निर्णय न घेतल्यामुळे १६ वर्षांनंतरदेखील त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डकडरुन झाली नाही. परिणामत: सल्लागाराच्या नेमणुकीवर २० कोटी ९५ लाख रुपयांचा निष्फळ खर्च झाला.
> फ्लॅट एक कोटी
जादा दराने
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाने बोरीवली पूर्व येथे एक फ्लॅट कोटी ८६ लाख रुपयांना खरेदी केला.
त्याच भागात प्रचलित बाजार दरानुसार इतर अशाच फ्लॅटची किंमत ८४ लाख २८ हजार रुपये इतकीच होती, असे कॅगच्या चौकशीत आढळले. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने केलेल्या जमीन खरेदीतही कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
>मेट्रो प्रकल्प दोनअंतर्गत कॉरिडॉर प्रकल्पासंबंधी पर्यावरणाचे प्रश्न न सोडवताच स्वतंत्र अभियंत्याची नेमणूक केल्यामुळे ४.७१ कोटी रुपयांचा निष्फळ खर्च झाला. हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाकडे आहे.