अनधिकृत बांधकामांना महापालिका अधिकारी जबाबदार असल्याचा नगरसेवकांचा महासभेत हल्लाबोल

काशीमीरा येथील आरक्षणातील बेकायदेशीर चाळींवर तोडक कारवाई वरून महापालिकेसह नगरसेवकांवर आरोपांची झोड उठली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरारोड - काशीमीरा येथील आरक्षणातील बेकायदेशीर चाळींवर तोडक कारवाई वरून महापालिकेसह नगरसेवकांवर आरोपांची झोड उठली. नगरसेवकांनी महासभेत अनधिकृत बांधकामांना पालिका अधिकारी जबाबदार आहेत असा संताप व्यक्त केला. महापौरांनी एकीकडे नियमांचे उल्लंघन करून बिल्डरच्या फायद्यासाठी कारवाई केल्याचा घणाघात केला असताना स्थायी समिती सभापती यांनी मात्र पालिका कारवाईचे समर्थन केले. 

माशाचापाडा मार्गावरील उद्यान व रस्त्याच्या अरक्षणातील सुमारे ३०० खोल्या आदी बांधकामांवर शुक्रवारी महापालिकेने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली होती. पावसाळा व कोरोना संसर्ग तसेच कोणतीच सूचना न देता पालिकेने केलेल्या कारवाई वरून टीका झाली. बिल्डरला टीडीआर देण्यासाठी ही कारवाई केल्याचा आरोप झाला.  बांधकाम होत असताना कारवाई केली गेली नाही. उलट कर आकारणी, पाणी, वीज आदी सुविधा दिल्या गेल्या व त्याला नगरसेवक, अधिकारी जबाबदार असल्याचे आरोप सुरू झाले. 

त्या अनुषंगाने नगरसेवक सचिन म्हात्रे यांनी सदर विषयी गुरुवारच्या महासभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.  स्थायी समिती सभापती दिनेश जैन यांनी,  आरक्षित जागेवर महापालिकेचे नाव आहे तर कारवाई बरोबर आहे.  झोपडे होऊ नये असे सांगत कारवाईचे समर्थन केले.  तर महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे मात्र आक्रमक होऊन त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. प्रभाग अधिकारी वार्डात करतो काय ? कारवाईचा अहवाल मागवला तो दिला नाही, इतकी मस्ती झाली आहे. बांधकामांच्या तक्रारी देऊन सुद्धा कारवाई होत नाही . 

कारवाई करताना शासन नियम चे पालन केले नाही. पावसाळ्यात राहत्या घरांवर कारवाई करता येत नाही. कारवाई वेळी कोविड नियमांचे पालन केले नाही. उच्च न्यायालयाने कोविड काळात ३१  ऑगस्ट पर्यंत कारवाई करू नका असे आदेश दिले होते. शासनाने जुन्या घरांना  संरक्षण दिले आहे. काही प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. इतके सर्व असून सुद्धा प्रशासनाने कारवाई केली.  त्यामुळे पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे असे महापौरांनी ठणकावले. 

नगरसेवक - नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही.  आरक्षणाची जागा मोकळी नव्हती मग बिल्डरला जागा मोकळी करून देण्यासाठी काय घेतले ? असा थेट सवाल महापौरांनी केला. कारवाई झाली तेथे आता झोपड्या परत झाल्या. विक्रमकुमार असताना सर्व परिसरातील बेकायदा बांधकामे तोडून परिसर साफ - सुंदर केले होते. पुन्हा बांधकामे होत असताना अधिकारी का थांबले ?  कोणी येईल व सेटलमेंट होईल, पैसे मिळतील असे वातावरण आहे का ? असेल तर थांबवा ?  बेकायदा बांधकामां बाबत अख्या शहराचा दोष मी एकटी महापौर घेणार का ? अन्यथा कारवाईसाठी द्या मला पावर ? असे आव्हान सुद्धा महापौरांनी दिले. बेकायदा बांधकामे खपवून घेणार नाही. अन्यथा  बदल्या करून घ्या नाहीतर राजीनामा द्या असे खडे बोल महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. 

यावेळी महापौरांसह आमदार गीता जैन, नगरसेवक अनिल भोसले, रिटा शाह, दौलत गजरे, नीलम ढवण, हेतल परमार, जुबेर इनामदार आदी अनेक नगरसेवकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. अनधिकृत बांधकाम ना हे अधिकारी जबाबदार असून चौरस फुटा नुसार पैसे घेतात. बिल्डरला टीडीआर मिळवून देण्यासाठी हा प्रकार केला आहे. अनधिकृत बांधकाम सुरू होते तेव्हा प्रभाग अधिकारी ला माहिती देऊन कारवाई करत नाही. यात बिचारी गोरगरीब कुटुंब उध्वस्त होतात असे नगरसेवकांनी बोलून दाखवले.