मतदारांना खूश करण्यासाठी नगरसेवक सरसावले

महापालिका निवडणुकीचे बिगूल वाजण्यापूर्वीच नगरसेवक कामाला लागले आहेत.

शेफाली परब-पंडित

मुंबई- महापालिका निवडणुकीचे बिगूल वाजण्यापूर्वीच नगरसेवक कामाला लागले आहेत. मतदारराजाला खूश करण्यासाठी अनेकांची धडपड सुरू आहे. यामुळे मतदारांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक मागण्या येऊ लागल्या आहेत. मुंबईतील झोपड्यांची १९ फुटांपर्यंत उंची वाढविण्याची मागणी चर्चेत असताना आता टोल करमाफी, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या १९९१ नंतरच्या इमारतींना सूट असे प्रस्ताव पुढे आले आहेत.
फेबु्रवारी २०१७ मध्ये महापालिकेची निवडणूक आहे. यावेळी आरक्षणाबरोबरच वॉर्डांची फेररचना होणार असल्याने नगरसेवक धास्तावले आहेत. आरक्षणात आपला वॉर्ड गेल्यास अन्य पर्यायही चाचपण्यास अनेकांनी सुरुवात केली आहे. तर आपली छाप पक्ष आणि मतदारांवर पाडण्यासाठी काहींची धडपड सुरू आहे. यातूनच मतदारराजाला फायदा करून देणाऱ्या एकापेक्षा एक मागण्या होऊ लागल्या आहेत.
मुंबईतील झोपड्यांना १९ फुटांपर्यंत उंची वाढविण्याची परवानगी देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी गेल्याच आठवड्यात केली होती. त्यानंतर आता करदात्यांच्या वाहनांनाही मुंबईमध्ये ये जा करण्यासाठी टोल आकारू नये, अशी मागणी काँग्रेसमधूनच पुढे आली
आहे. शिवसेनेने यापुढे जात १९९१ नंतरच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याची मागणी केली आहे. या सर्व मागण्या पालिका महासभेच्या पटलावर एकाचवेळी मंजुरीसाठी येणार आहेत.
>झोपड्यांची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव : टोलमुक्तीची मागणी
मुंबईत झोपड्यांची उंची १४ फुटांपर्यंत वाढविण्याची परवानगी आहे. मात्र क्वचितच एखाद्या झोपडीला अशी परवानगी मिळते, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. तसेच झोपड्यांना १९ फुटांपर्यंत उंची वाढविण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी केली आहे.
काँग्रेसच्या नगरसेविका सुषमा साळुंखे यांनी टोलकरामधून जशी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती व अधिकाऱ्यांना सूट मिळते. त्याप्रमाणे करदात्यांच्या वाहनांनाही मुंबईत ये-जा करण्यासाठी टोल आकारू नये, अशी मागणी पालिकेच्या महासभेपुढे ठेवली आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या हजारो इमारती मुंबईत आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांकडून पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व इतर कर नियमित दरापेक्षा जादा दराने वसूल केले जातात. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे काम विकासकाचे असल्याने या रहिवाशांना भुर्दंड का, १९ आॅगस्ट २००४ रोजी महापालिकेने १९९१ पूर्वीच्या इमारतींचे विशिष्ट शुल्क, दंड, आकार कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यास नगरविकास खात्यानेही मंजुरी दर्शविली होती. हीच सूट १९९१ नंतरच्या मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे अभिषेक घोसाळकर यांनी केली आहे.