नगरसेवकांना चिंता राजकीय हस्तक्षेपाची

महापालिकेची निवडणूक चार सदस्यांचा एक प्रभाग यानुसार घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष प्रणीत राज्य सरकारने घेतला.

पुणे : राजकीय पक्षांचा विरोध डावलून महापालिकेची निवडणूक चार सदस्यांचा एक प्रभाग यानुसार घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष प्रणीत राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर आता भाजपा वगळता अन्य राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांना प्रभाग रचनेत राजकीय हस्तक्षेप होण्याच्या चिंतेने ग्रासले आहे. एका खासगी संस्थेच्या सहकार्याने प्रारूप रचना तयार झाली असून तीच सरकारी रचना म्हणून नक्की केली जाणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
प्रामुख्याने गेली सलग १० वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना प्रभाग रचनेत राजकीय हस्तक्षेप होणार याची खात्रीच वाटते आहे. त्यासाठी चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात येतो. एका खासगी संस्थेकडून सर्वेक्षण करून घेतल्यानंतर जास्त संख्येच्या मतदारांचा प्रभाग केला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वलयाचा फायदा मिळेल, असा निष्कर्ष निघाला. वास्तविक बहुसदस्यीय प्रभागाला सरकारचाच घटक असलेल्या शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध होता, मात्र तो डावलून सरकारने निर्णय घेतलाच. त्यामुळेच आता प्रभाग रचनाही भाजपाला सोयीची असेल तशीच करून घेण्यात येईल, असे बोलले जात आहे.
ही रचना आॅगस्टच्या मध्यावर जाहीर करायची, नियमानुसार हरकती मागवायच्या व त्यांची सुनावणी घेऊन नंतर लगेच अंतिम रचना जाहीर करायची व त्यावर आरक्षण सोडत काढायची. यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकांना कमी वेळ मिळेल व त्याचाही फायदा भाजपाला होईल असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सांगतात. बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेच्या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचे भारिप-बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर तसेच रामदास आठवले यांच्या रिपाइंने जाहीर केले होते, मात्र अद्याप त्यांनी तसे काही केले नसल्याने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना त्यांनी स्वीकारली असल्याचेच दिसते आहे. (प्रतिनिधी)
>शहराचा मध्यभाग वगळता
शहराचा मध्यभाग वगळता उपनगरांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या जास्त असून, तिथे त्यांचे राजकीय वर्चस्वही आहे. प्रभाग रचनेत ते मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा आरोप आहे. असे वर्चस्व असलेल्या प्रभागांची मोडतोड करून त्यातून चार सदस्यांचा एक प्रभाग तयार केला जाईल. भाजपाशी संबंधित एका खासगी संस्थेने अशी प्रभाग रचना तयार केली आहे. सरकारी रचना म्हणून थोडा फेरफार करून हीच रचना प्रारूप रचना म्हणून जाहीर करायची असा राजकीय डाव भाजपाने रचला असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.
>प्रभाग रचनेसंदर्भात निवडणूक आयोगाचे अद्याप कसलेही आदेश नाहीत. निवडणुकीशी संबंधित कोणतेही काम आयोगाच्या निर्देशानुसार होत असते. सरकारचा त्यात काहीही संबंध नसतो.
- सतीश कुलकर्णी- उपायुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, महापालिका