कृषी समृद्धी प्रकल्पात गैरव्यवहार, लेखापरीक्षण अहवालात ठपका

विदर्भातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत करण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या ‘कृषी समृद्धी : समन्वयीत कृषी विकास’ प्रकल्पातील सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या निधीत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

- गणेश देशमुख

मुंबई : विदर्भातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत करण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या ‘कृषी समृद्धी : समन्वयीत कृषी विकास’ प्रकल्पातील सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या निधीत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे तत्कालीन प्रमुख गणेश चौधरी यांच्या कार्यकाळात ही लूट झाल्याचे समोर आले आहे.
सध्या कोकण भवनात विभागीय उपायुक्त पदावर कार्यरत असलेले चौधरी यांना मंत्रालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावर असलेल्या एका अधिकाºयाचा वरदहस्त असल्याने त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. सदर लेखापरीक्षण अहवाल शासनास सादर होऊन आता वर्षभराचा कालावधी लोटला आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, वाशिम, बुलडाणा आणि अकोला या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातीेल शेतकºयांना मानसिक आधार, कृषी सहाय्य आणि इतर प्रकारची मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २००९ साली हा प्रकल्प हाती घेतला होता. वस्तुत: २०१७ पर्यंत उद्दीष्टपूर्ती होऊन हा प्रकल्प संपायला हवा होता; तथापि प्रशासकीय अनियमिततेमुळे दोनवेळा कालमर्यादा वाढविण्यात आली. प्रकल्प अद्यापही सुरूच आहे. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग हे या प्रकल्पाचे सध्या प्रभारी संचालक आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शासनाने आजतागायत पूर्णवेळ संचालकच नियुक्त केले नाहीत. रवींद्र ठाकरे, गणेश चौधरी, के.एम.अहमद या प्रभारी अधिकाºयांनी आतापर्यंत प्रकल्पाचे प्रमुखपद सांभाळले. चौधरी यांनी १ एप्रिल २०१६ रोजी अमरावती मुख्यालयी प्रकल्प संचालकपदाचा प्रभार स्वीकारला. चौधरी यांच्या दीड वर्षाच्या कारकिर्दीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आल्यानंतर सरकारने नागपूर येथील ए.एस.कुळकर्णी आणि असोसिएट्स यांच्याकडून प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण करून घेतले. सदर लेखापरीक्षण अहवालात गैरव्यवहारासंदर्भात अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत.
शेतकरी, महिला, शेतमजूर यांना उत्पन्न निर्मितीसाठी विविध कार्यान्वयीन संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देणे हा प्रकल्पातील एक भाग होता. चौधरी यांच्या कार्यकाळात वैष्णवी सामाजिक संस्था (कळंब), विनोबा भावे ग्राम विकास प्रशिक्षण (मालथन), उन्नती सोशल फाऊंडेशन, गोविंद ग्रामीण विकास संस्था (बुलडाणा), आदित्य नागराज चॅरिटेबल ट्रस्ट (परभणी) या संस्थांना कामे देण्यात आली. मात्र गुणवत्तेचे आवश्यक मापदंड या संस्थांनी पूर्ण केले नाहीत. चौधरी यांनी यापूर्वी पुण्याच्या वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेत काम केले आहे. त्यावेळच्या परिचयाच्या आधारे या संस्थांची गुणवत्ता मान्य करून प्रकल्पात सहभागी करवून घेतल्याचे निरीक्षण अंकेक्षण अहवालात नोंदविले आहे. या संस्थांनी कुठले काम केले, किती शेतकºयांना कौशल्य प्रशिक्षण मिळाले, किती शेतकºयाच्या उत्पन्नात वाढ झाली, किती शेतकरी नैराश्यातून बाहेर आले, याचा तपास ह्यलोकमतह्णने केला असता, सर्वत्र निराशाजनकच चित्र दिसले.

सुरुवातीला प्रकल्प गतिमान होता. शेतकºयांनाही हुरूप होता. पण गणेश चौधरी आल्यानंतर गैरव्यवहार सुरू झाला. खोट्या संस्थांनी फक्त कागदोपत्री काम केले.
- शिवानंद पाटील, लाभार्थी शेतकरी, म्हैसपूर, भातकुली

लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप माझ्या वाचनात आला नाही. तो वाचून त्यातील निरीक्षणांनुसार निश्चितच कारवाई केली जाईल.
- सुभाष देशमुख,
सहकार व पणन मंत्री