आयसीटी योजनेत भ्रष्टाचार?

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने कंत्राट देऊन राबवण्यात येणाऱ्या माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाने केला आहे

मुंबई : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने कंत्राट देऊन राबवण्यात येणाऱ्या माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाने केला आहे. योजनेतील संगणक शिक्षकांच्या वाट्याचे कोट्यवधी रुपये कंत्राटदार कंपन्यांनी गिळंकृत केल्याचा आंदोलनकर्त्या संघटनेचा आरोप आहे.
सरकारसोबत करार करताना कंपन्यांनी संगणक शिक्षकांना पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात किमान १२ हजार रुपये मानधन देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५००, दुसऱ्या टप्प्यात २ हजार ५०० आणि तिसऱ्या टप्प्यात ५ हजार संगणक शिक्षकांची भरती करण्यात आली. मात्र पहिल्या टप्प्यातील शिक्षकांचा करार संपेपर्यंत अडीच हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करून घेण्यात आले. तर दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षकांचा करार २०१६ आणि तिसऱ्या टप्प्यातील शिक्षकांचा करार २०१९मध्ये संपणार
आहे. मात्र अद्यापही शिक्षकांना
६ हजार रुपयांपेक्षा जास्त
मानधन मिळत नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
कंत्राटदार कंपन्यांनी शिक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) खात्यात जमा केलेला नाही. अशा प्रकारे सुमारे १५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. शिवाय शाळांमध्ये इंटरनेटच्या समस्येची बोंब आहे.
त्यामुळे कोट्यवधी रुपये कंपन्यांना देणाऱ्या शासनाने पंजाब राज्याच्या धर्तीवर संगणक शिक्षकांचे महामंडळ तयार करून कंत्राटी शिक्षकांना सरळ सेवेत घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.